Sonu Sood | बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्यावर 10 लाख रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप लुधियाना (Ludhiana) येथील वकील राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) यांनी लावला आहे.
हा आरोप मोहित शुक्ला (Mohit Shukla) नावाच्या व्यक्तीशी संबंधित आहे, ज्याने कथितरित्या गुंतवणुकीच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणात सोनू सूद यांना साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते.
सोनू सूदचे स्पष्टीकरण-
ही बातमी समोर आल्यानंतर सोनू सूदने X (Twitter) वर स्पष्टीकरण देत म्हटले की, “सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या या बातम्या अतिशय सनसनाटीपूर्ण आणि फसवणुकीच्या आहेत. सत्य हे आहे की, आम्हाला न्यायालयाने केवळ साक्षीदार म्हणून बोलावले होते आणि आमचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही.
आमच्या वकिलांनी यासंदर्भात उत्तर दिले आहे आणि 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी आम्ही अधिकृतपणे स्पष्टीकरण देऊ. आम्ही या प्रकरणाचा कोणत्याही प्रकारे भाग नाही. हे केवळ माध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी केले जात आहे. सेलिब्रिटींना टार्गेट केले जाणे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. आम्ही यावर कठोर कारवाई करू.”
अटक वॉरंट जारी-
सोनू सूदला (Sonu Sood) 10 लाख रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी वारंवार समन्स पाठवण्यात आले होते, मात्र तो न्यायालयात हजर झाला नाही. यानंतर लुधियानाच्या न्यायिक दंडाधिकारी रमनप्रीत कौर (Ramanpreet Kaur) यांनी त्याच्या विरोधात अटक वॉरंट काढले आहे. हे वॉरंट मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील ओशिवरा पोलीस ठाण्याला पाठवण्यात आले असून, त्यांना अभिनेता अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
We need to clarify that the news circulating on social media platforms is highly sensationalised. To put matters straight, we were summoned as a witness by the Honourable Court in a matter pertaining to a third party to which we have no association or affiliation. Our lawyers…
— sonu sood (@SonuSood) February 7, 2025
न्यायालयात हजर होण्यास नकार-
कोर्टाच्या आदेशानुसार, “सोनू सूद यांना यापूर्वी समन्स किंवा वॉरंट बजावण्यात आले होते, मात्र त्यांनी न्यायालयात हजर होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले जात आहेत.”
याशिवाय, पोलिसांना 10 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत हा वॉरंट अंमलात आणून त्याची अंमलबजावणी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर वॉरंट लागू करण्यात अडथळा आला, तर त्याचे कारणही स्पष्ट करावे लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
