Eknath Khadse | महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात गंभीर आरोप झाल्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाकडून दिलेल्या या आदेशामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
जमीन व्यवहारावरून चौकशीची कारवाई :
माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्याविरोधातील आरोपांमुळे त्यांच्यावर चौकशीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी (Special Investigation Team) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चौकशीसाठी सहा विभागांतील अधिकारी सहभागी होणार असून संबंधित प्रकरण नऊ गावांतील जमिनींशी जोडलेले असल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी मुक्ताईनगर परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकल्पासाठी 56.80 हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यासंदर्भात 25 जानेवारी 2022 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते, तर 13 जानेवारी 2023 रोजी अधिकृतरीत्या भूसंपादनाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या प्रक्रियेनंतर काही व्यक्तींनी जमिनीवर झाडे लावून अधिक मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Eknath Khadse | भाजप आमदारांचा गंभीर आरोप :
या प्रकरणाबाबत भाजप आमदार मंगेश चव्हाण (Mangesh Chavan) यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर काही जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावून जास्त नुकसानभरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अधिसूचना निघाल्यानंतर त्या जमिनींच्या उताऱ्यावर शासनाची नोंद होते आणि त्यानंतर मूळ मालकाचे अधिकार संपुष्टात येतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंगेश चव्हाण यांच्या आरोपानुसार, एकनाथ खडसे यांनी अधिसूचित झालेल्या जमिनींपैकी काही जमीन 27 जानेवारी 2023 रोजी खरेदी केली. या व्यवहारासाठी सुमारे 15 लाख 22 हजार रुपयांचे खरेदीखत दाखवण्यात आले. नंतर काही वर्षांनी त्या जमिनीचा लाभ त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच संबंधित जमिनीला लागवडीयोग्य दाखवून मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही सांगितले जात आहे. 2022 मध्ये या जमिनीवर खरीप हंगामात कापूस घेतला जात होता, परंतु त्याठिकाणी आठ वर्षांपासून झाडे असल्याचा दावा करण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम (Pravin Gedam) यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन केली जाणार आहे. या पथकाला तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या तपासात सहा विभागांतील अधिकारी सहभागी होणार असून संबंधित अहवाल सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याचेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.
