RBI Loan Rules | फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक महत्त्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा इतर फ्लोटिंग-रेट कर्जाचा बेंचमार्क बदलताना ग्राहकांची पूर्वसंमती घेणे बँकांना बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या बदलामुळे सध्याचा व्याजदर अचानक वाढवता येणार नाही आणि ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्कही आकारता येणार नाही.
बेंचमार्क बदलताना ग्राहकांची संमती आवश्यक :
RBI ने कर्जाच्या व्याजदराशी संबंधित नवीन नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया निर्देश, 2026’ या प्रस्तावित नियमांमध्ये जुन्या कर्जांना नव्या व्याजदर प्रणालीशी जोडण्याबाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बेंचमार्क म्हणजे असा आधारभूत व्याजदर, ज्याच्या आधारे बँक फ्लोटिंग-रेट कर्जाचा अंतिम व्याजदर निश्चित करते. त्यामुळे बेंचमार्कमध्ये बदल झाल्यास कर्जदाराच्या EMI किंवा कर्ज फेडण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीवर परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार बँक किंवा इतर कर्जदात्याला ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय विद्यमान कर्जाचा बेंचमार्क बदलता येणार नाही. बेंचमार्क बदलल्यानंतर त्याचा तात्काळ परिणाम म्हणून ग्राहकाचा सध्याचा व्याजदर वाढवण्यासही मर्यादा असेल. त्याचबरोबर ही प्रक्रिया करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास परवानगी नसेल. जुन्या कर्जांना नवीन प्रणालीमध्ये आणताना ग्राहकांवर आर्थिक भार पडू नये, यासाठी RBI ने काही अटी प्रस्तावित केल्या आहेत.
RBI Loan Rules | EMI आणि व्याजदरावर काय परिणाम होणार? :
RBI चा हा निर्णय अद्याप अंतिम नियम झालेला नाही. सध्या तो मसुद्याच्या स्वरूपात असून मंजुरी मिळाल्यास प्रस्तावित बदल 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. जुन्या कर्जांना नवीन व्याजदर प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एकदाच केली जाणारी प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. हे रूपांतर 1 एप्रिल 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेतही ग्राहकांची संमती घेणे आवश्यक राहणार आहे.
फ्लोटिंग-रेट कर्जाचा अंतिम व्याजदर सामान्यतः संबंधित बेंचमार्क आणि बँकेच्या स्प्रेडच्या आधारे ठरतो. त्यामुळे बेंचमार्क बदलल्यास व्याजदर, EMI किंवा कर्जाची परतफेड पूर्ण होण्याचा कालावधी बदलण्याची शक्यता असते. नवीन कर्ज देताना बँकेने ग्राहकाला कर्ज कोणत्या बेंचमार्कशी जोडले आहे, व्याजदर किती कालावधीनंतर पुन्हा निश्चित केला जाईल आणि त्याची तारीख कोणती असेल, याची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असेल.
तसेच बहुतेक फ्लोटिंग-रेट कर्जांसाठी हा रीसेट कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावा, असा प्रस्ताव आहे. याशिवाय बँकेचा स्प्रेडही व्याजदराचा महत्त्वाचा भाग असल्याने त्यात बदल करण्यासाठीही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. ग्राहकाच्या क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये बदल झाला आणि बँकेने सखोल जोखीम मूल्यांकन केले, तरच क्रेडिट रिस्क प्रीमियममध्ये बदल करता येईल, अशी तरतूद प्रस्तावित आहे.
