Farmer Loan Waiver | राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत आज दुसरी लाभार्थी यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. या टप्प्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पात्र 61 हजार 900 शेतकऱ्यांना 523 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, लाभार्थ्यांच्या नावांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
आज जाहीर होणार पात्र शेतकऱ्यांची यादी :
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांची यादी आज प्रसिद्ध केली जाणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (Babasaheb Patil) यांनी दिली. या यादीत समाविष्ट असलेल्या 61 हजार 900 शेतकऱ्यांना एकूण 523 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. याच कार्यक्रमात काही निवडक लाभार्थ्यांना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांच्या हस्ते कर्जमाफी लाभपत्रांचे वितरणही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याचबरोबर राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्याही टप्प्याटप्प्याने जाहीर केल्या जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याची माहितीही देण्यात आली. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पात्र लाभार्थ्यांची यादी महाआयटी (MahaIT) विकसित पोर्टलवर अपलोड केली असून तिची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे सूचना पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
Farmer Loan Waiver | आधार प्रमाणीकरणानंतर मिळणार कर्जमाफीचा लाभ :
योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्यात येणार असून, त्या क्रमांकाच्या किंवा आधार क्रमांकाच्या आधारे आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य असेल. राज्यभरातील सुमारे 32 हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.
आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात डीबीटी (DBT) प्रणालीद्वारे कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून शेतीसाठी नव्याने बळ देण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. योजनेची प्रभावी आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभाग युद्धपातळीवर काम करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
