MH-12 Number Series | पुणेकरांची ओळख बनलेला ‘MH-12’ वाहन नोंदणी क्रमांक आता संपण्याच्या उंबरठ्यावर आला आहे. शहरातील वाहनांची झपाट्याने वाढलेली संख्या लक्षात घेता विद्यमान क्रमांक मालिका अखेरच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. त्यामुळे नव्या वाहनांसाठी कोणती नोंदणी पद्धत वापरायची, याबाबत पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) ने राज्य परिवहन विभागाकडे दोन पर्यायांचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
विद्यमान सीरिज संपत आली, RTO कडून नवा प्रस्ताव :
सध्या पुण्यात दुचाकी वाहनांसाठी ‘ZY’ तर चारचाकी वाहनांसाठी ‘ZW’ ही अक्षरमालिका वापरली जात आहे. नियमानुसार ‘ZZ’ पर्यंतची मालिका पूर्ण झाल्यानंतर दोन इंग्रजी अक्षरांवर आधारित विद्यमान प्रणाली संपुष्टात येणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, दुचाकींची ही मालिका अवघ्या काही दिवसांत पूर्ण होणार असून चारचाकी वाहनांची सीरिज पुढील दोन महिन्यांत संपण्याची शक्यता आहे. जुलै 2026 अखेरपर्यंत पुण्यात 44 लाख 71 हजारांहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाली असून त्यामध्ये दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर RTO प्रशासनाने राज्य परिवहन विभागासमोर दोन पर्याय ठेवले आहेत. पहिल्या पर्यायात MH-12-AAA-1234 अशा स्वरूपाची तीन इंग्रजी अक्षरांची मालिका सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र या पद्धतीमुळे नंबरप्लेट अधिक लांब होईल. परिणामी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली आणि हायटेक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना वाहन क्रमांक अचूक ओळखण्यात तांत्रिक अडचणी येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
MH-12 Number Series | नवीन प्रणालीवर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा :
दुसऱ्या पर्यायामध्ये अक्षरे आणि अंक यांचे संमिश्र अल्फान्यूमेरिक स्वरूप वापरण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र हा पर्याय स्वीकारण्यासाठी सरकारी वाहन प्रणाली तसेच नंबरप्लेट तयार करणाऱ्या डिजिटल डेटाबेसमध्ये मोठे तांत्रिक बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णय राज्य परिवहन विभाग आणि संबंधित यंत्रणांच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे.
विद्यमान क्रमांक मालिका पूर्ण होण्यापूर्वी राज्य परिवहन विभाग आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) यांनी नवीन प्रणालीला मंजुरी देणे अत्यावश्यक आहे. वेळेत निर्णय न झाल्यास पुण्यात नव्या वाहनांची नोंदणी काही काळासाठी ठप्प होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत वाहन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, तसेच RTO ला मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी वाढत आहे.
