Pune News l पुणे (Pune) जिल्ह्यातील सुमारे पाचशे शेतकरी (Farmers) आणि जमीनमालकांसाठी (Landowners) एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जमिनींच्या ‘नजराण्या’चा (Najrana) मुद्दा आता मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारच्या (State Government) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील विविध भागांतील जमीन मालकांना ‘नजराणा’ भरण्याबाबत अडचणी येत होत्या. यामध्ये पुणे (Pune) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचाही समावेश होता. या निर्णयामुळे आता या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
‘नजराणा’ म्हणजे काय? :
पूर्वी इनाम, वतन आणि देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करताना सरकारी खजिन्यात नजराणा (Premium) रक्कम भरावी लागत असे. जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत किचकट कायदेशीर तरतुदींमुळे ही रक्कम भरण्यावरून वाद निर्माण होत असत.
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार, आता अशा जमिनींच्या ‘नजराण्या’बाबत सुसूत्रता आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील जवळपास ५०० शेतकरी आणि जमीनमालकांना याचा फायदा होणार आहे.
Pune News l प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघणार :
जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यात ४९१ प्रकरणे प्रलंबित (Pending) होती. या निर्णयामुळे ही सर्व प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होईल. याशिवाय ४२०.६०६ हेक्टर जमीन अकारी पड (Unassessed Land) होती, ती आता लागवडीखाली येण्यास मदत होणार आहे.
या निर्णयामुळे ४६४ जमीन मालकांना (Landowners) फायदा होणार असून, ३४ प्रकरणांतील प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. यामुळे जमीन मालकांना दिलासा मिळाला असून, प्रलंबित प्रकरणांमुळे होणारा मनस्ताप आता कमी होईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाचे गतिमान पाऊल :
या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करताना महसूल विभागाचे (Revenue Department) उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector) राजेंद्रकुमार जाधव (Rajendrakumar Jadhav) म्हणाले, “शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील. शेतकऱ्यांना आणि जमीनमालकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल.”
प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत होत आहे. या निर्णयामुळे केवळ ‘नजराण्या’चा (Najrana) प्रश्न मार्गी लागणार नसून, जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत असलेली अनिश्चितता देखील दूर होणार आहे.
News Title l Relief to 500 Farmers in Pune District
