Plastic Currency Notes | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पुन्हा एकदा पॉलिमर अर्थात प्लास्टिक नोटांच्या वापराबाबत गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. नोटांच्या वाढत्या छपाई खर्चामुळे आणि खराब होणाऱ्या नोटांची संख्या वाढल्याने हा पर्याय पुन्हा चर्चेत आला आहे. अलीकडेच मुंबई (Mumbai) आणि पाटणा (Patna) येथे झालेल्या आरबीआय (RBI) च्या बोर्ड बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात असून लवकरच पायलट प्रकल्प जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नोटांचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न :
देशात चलनातील नोटांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्याचवेळी खराब झालेल्या नोटा बदलण्यासाठी आणि नव्या नोटा छापण्यासाठी होणारा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नोटा छपाईसाठी 5101.4 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. मात्र, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये हा खर्च वाढून तब्बल 6372 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याच कारणामुळे आरबीआय (RBI) आता अधिक टिकाऊ असलेल्या पॉलिमर नोटांचा पर्याय तपासत आहे.
प्लास्टिक नोटा सध्याच्या कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक काळ टिकतात. त्या सहज फाटत नाहीत किंवा पाण्यामुळे खराब होत नाहीत. त्यामुळे नोटांची ‘शेल्फ लाईफ’ वाढण्यास मदत होणार आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सुमारे 23.8 अब्ज खराब नोटा चलनातून काढून टाकाव्या लागल्या होत्या. यामध्ये 100 आणि 500 रुपयांच्या नोटांची संख्या सर्वाधिक होती. त्यामुळे दीर्घकाळ टिकणाऱ्या नोटा वापरण्याचा पर्याय आरबीआयसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे.
Plastic Currency Notes | रि2012 मधील योजना पुन्हा चर्चेत :
पॉलिमर नोटांचा प्रयोग भारतात नवीन नाही. 2012 मध्ये तत्कालीन यूपीए (UPA) सरकारच्या काळात 10 रुपयांच्या पॉलिमर नोटांचा पायलट प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी कोची (Kochi), म्हैसूर (Mysore), जयपूर (Jaipur), भुवनेश्वर (Bhubaneswar) आणि शिमला (Shimla) या पाच शहरांची निवड करण्यात आली होती. विविध हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीत या नोटांची टिकाऊ क्षमता तपासण्याचा उद्देश होता. त्या वेळी बनावट नोटांवर नियंत्रण हा मुख्य उद्देश नसून नोटांचा टिकाऊपणा वाढवणे हे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि अंमलबजावणीतील समस्यांमुळे तो प्रकल्प पुढे राबवला गेला नाही. आता पुन्हा एकदा या योजनेवर विचार सुरू झाला असून एटीएममधून प्लास्टिक नोटा वितरित करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणाही विकसित केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, डिजिटल व्यवहार आणि यूपीआय (UPI) पेमेंट्स वाढत असतानाही देशातील चलनातील नोटांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. 15 मेच्या आकडेवारीनुसार, देशात 42.86 ट्रिलियन रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. त्यामुळे भविष्यात प्लास्टिक नोटा भारतीय चलन व्यवस्थेत मोठा बदल घडवू शकतात.
