RBI Notice | राज्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला (Sangli District Central Cooperative Bank) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) अर्थात आरबीआयकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. संचालकांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज वितरण, कर्जमाफी आणि कथित गैरकारभाराच्या मुद्द्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून या घडामोडीमुळे बँकेच्या प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
कर्जवाटप आणि गैरकारभारावर आरबीआयची कारवाई :
भाजप (Bharatiya Janata Party) आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, सहकार कायद्यातील कलम 35 अ आणि 47 अ अंतर्गत आरबीआयने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. बँकेच्या संचालकांना चुकीच्या पद्धतीने कर्ज मंजूर करणे, कर्जमाफी देणे तसेच विविध गैरव्यवहार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही नोटीस बजावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना गोपीचंद पडळकर यांनी बँकेच्या कारभारावर तीव्र टीका केली. त्यांच्या मते, जयंत पाटील (Jayant Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेचे कामकाज चुकीच्या पद्धतीने सुरू असून अनेक निर्णय नियमबाह्य पद्धतीने घेतले गेले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या व्यवस्थापनाची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
RBI Notice | प्रशासक नेमण्याची मागणी :
गोपीचंद पडळकर यांनी पुढे सांगितले की, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर तातडीने प्रशासक नियुक्त करण्यात यावा. असे न झाल्यास आपण शांत बसणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. बँकेत सुरू असलेली नोकरभरतीही पारदर्शक नसून बोगस पद्धतीने होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आरबीआयची नोटीस आणि भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत मुख्यमंत्री (Chief Minister of Maharashtra) यांच्या निदर्शनासही हा विषय आणल्याचे त्यांनी सांगितले. याचे परिणाम लवकरच दिसून येतील, असा दावाही त्यांनी केला.
आरबीआयकडून आलेल्या या कारणे दाखवा नोटीसमुळे बँकेच्या संचालक मंडळाची चिंता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नियमबाह्य कर्जवाटप, कर्जमाफी आणि कथित गैरकारभारासंदर्भातील आरोपांमुळे बँकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गोपीचंद पडळकर यांनी संचालक मंडळावर पुन्हा एकदा निशाणा साधत बँकेच्या प्रशासनात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
