Pune News | पुणे महानगरपालिकेत (Pune Municipal Corporation – PMC) नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील मालमत्ता करासह (Property Tax) विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी माजी राज्यमंत्री आणि पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे (Former Minister and Purandar MLA Vijay Shivtare) यांनी पुढाकार घेतला आहे. शुक्रवारी (४ एप्रिल) महापालिकेत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पट कर आकारल्यास, तो २०१७ पासून भरण्यास नागरिक तयार असल्याचे आश्वासन शिवतारे यांनी प्रशासनाला दिले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर बैठक
समाविष्ट गावांमधील मिळकत कर, पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन आणि माजी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे महापालिका सेवेतील समावेशन यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आमदार विजय शिवतारे यांनी शुक्रवारी महापालिका भवनात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले (Municipal Commissioner Dr. Rajendra Bhosale), वडगावशेरीचे आमदार बापू पठारे (Vadgaonsheri MLA Bapu Pathare), अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन (Additional Commissioner Pradeep Chandran) यांच्यासह महापालिकेचे सर्व संबंधित खातेप्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत, समाविष्ट गावांमधील मालमत्ता कराचा मुद्दा प्रमुख होता. शिवतारे यांनी प्रशासनाला राज्य शासनाच्या आदेशाची आठवण करून देत, समाविष्ट गावांमधील जुन्या मिळकतींना पूर्वीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पट दराने मिळकत कर आकारावा, अशी मागणी केली. तसेच, प्रशासनाने अशी आकारणी केल्यास, नागरिक २०१७ पासूनचा हा कर तात्काळ भरण्यास तयार आहेत, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी गावांच्या वतीने दिले. मात्र, गावांमधील नवीन इमारतींना महापालिकेच्या नियमानुसारच कर आकारावा, त्यावर कोणतीही सवलत मागणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायत कर्मचारी समावेशन
समाविष्ट गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत घेण्याचा प्रश्नही या बैठकीत चर्चिला गेला. ४०३ कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच महापालिका सेवेत सामावून घेण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत आणि त्यांच्या वेतनाच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच मुंबईमध्ये (Mumbai) शासन स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन शिवतारे यांनी दिले.
यावर महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले, “समाविष्ट गावातील करासंदर्भात शासनाने जे आदेश दिले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल. यासाठी एजन्सी नेमून काम पूर्ण केले जाईल आणि अंदाजे २ महिन्यांत नागरिकांना कराची बिले दिली जातील.” कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही केली जाईल आणि सेवेत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत समितीने काही चुकीचा निर्णय घेतला असल्यास, त्यात सुधारणा करण्यात येईल, असे आश्वासनही आयुक्त भोसले यांनी दिले. या बैठकीमुळे समाविष्ट गावांमधील अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
