Cough Syrup | खोकला किंवा घशाच्या तक्रारींसाठी थेट मेडिकल स्टोअरमधून कफ सिरप खरेदी करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (Ministry of Health and Family Welfare) जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, कफ सिरपसह सर्व प्रकारच्या सिरप-आधारित औषधांच्या विना-प्रिस्क्रिप्शन विक्रीवर निर्बंध आणण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
औषध विक्रीच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती :
9 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता सिरप स्वरूपातील औषधे खरेदी करण्यासाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असेल. यापूर्वी या संदर्भातील मसुदा अधिसूचना डिसेंबर 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. संबंधित भागधारकांकडून कोणतीही हरकत किंवा आक्षेप नोंदवला गेला नसल्याने सरकारने हा निर्णय अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केल्याचे सांगितले जात आहे.
या नव्या निर्णयाअंतर्गत भारताच्या ड्रग्ज रूल्स 1945 (Drugs Rules 1945) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आल्याचा दावा आहे. यामध्ये शेड्युल K (Schedule K) अंतर्गत काही औषधांना दिलेली नियामक सवलत पुन्हा तपासण्यात आली असून, सवलत मिळणाऱ्या औषधांच्या यादीतून ‘सिरप’ हा शब्द वगळण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कफ सिरप आणि इतर सिरप-आधारित औषधे आता शेड्युल K मधील अनुक्रमांक 13, आयटम क्रमांक 7 अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीच्या कक्षेबाहेर जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
Cough Syrup | काय होणार परिणाम? :
शेड्युल K मध्ये अशा औषधांचा समावेश असतो, ज्यांना विशिष्ट अटींनुसार ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट (Drugs and Cosmetics Act) आणि संबंधित नियमांमधील काही आवश्यकतांपासून सूट देण्यात आलेली असते. सिरप औषधांवरील ही सवलत रद्द झाल्यास त्यांच्या विक्रीवर अधिक कडक नियंत्रण लागू होण्याची शक्यता आहे.
या बदलामुळे किरकोळ खोकला किंवा सामान्य आजारांसाठी ग्राहकांना स्वतःच्या निर्णयाने सिरप खरेदी करता येणार नाही. डॉक्टरांचा सल्ला आणि वैध प्रिस्क्रिप्शन सादर केल्यानंतरच मेडिकल स्टोअरमधून अशी औषधे मिळू शकतील. वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय सिरप विक्री करणाऱ्या मेडिकल स्टोअर्सवर कायदेशीर कारवाई किंवा परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. कफ सिरपचा होणारा गैरवापर आणि त्याचा नशेसाठी होणारा वापर रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. औषध वितरण प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि नियमनबद्ध करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
