LPG Cylinder | सरकारने देशातील घरांमध्ये पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती पाईप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG कनेक्शन वाढवण्यासाठी नव्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. 1 सप्टेंबर 2026 पासून ही योजना लागू होणार असून, वापरात न आलेल्या कनेक्शनसह नव्या भागांमध्ये नेटवर्क विस्तारावर भर दिला जाणार आहे.
PNG कनेक्शन वाढवण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन :
सध्या देशभरात सुमारे 17.4 दशलक्ष घरगुती PNG कनेक्शन उपलब्ध असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. मात्र, यातील काही कनेक्शन असूनही संबंधित घरांनी अद्याप गॅस वापरणे किंवा त्याचे बिलिंग सुरू केलेले नाही. अशा निष्क्रिय कनेक्शनना कार्यान्वित करण्यासोबतच ज्या भागांमध्ये अद्याप PNG पाइपलाइन पोहोचलेली नाही, तिथे नेटवर्क वाढवण्याचे उद्दिष्ट या योजनेत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे गॅस वितरण कंपन्यांना अधिक घरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.
या योजनेचा फायदा पात्र शहर गॅस वितरण कंपन्यांना होईल. एखाद्या कंपनीने तिच्यासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त नवीन बिल करण्यायोग्य घरगुती PNG कनेक्शन सुरू केली, तर प्रत्येक अतिरिक्त कनेक्शनमागे तिला 200 स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) देशांतर्गत उत्पादित APM गॅसचे अतिरिक्त वाटप मिळेल. APM गॅस हा सरकारच्या नियंत्रणाखालील गॅस असून, त्याचा पुरवठा जुन्या गॅस क्षेत्रांमधून केला जातो.
LPG Cylinder | स्वस्त गॅसमुळे कंपन्यांचा खर्च घटणार :
APM गॅस इतर तुलनेने महागड्या नैसर्गिक वायू स्रोतांच्या तुलनेत कमी दरात उपलब्ध होतो. त्यामुळे अतिरिक्त APM गॅस मिळाल्यास कंपन्यांच्या एकूण गॅस खरेदी खर्चात घट होण्याची शक्यता आहे. सध्या CNG वाहतूक व्यवसायासाठी कंपन्यांना महागडा LNG खरेदी करावा लागतो. त्याऐवजी मिळणारा अतिरिक्त APM गॅस वापरण्याची संधी कंपन्यांना मिळू शकते. त्यामुळे अधिक घरांमध्ये PNG कनेक्शन देणे त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे.
सरकार ही योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबवणार आहे आणि प्रत्येक टप्प्याचा कालावधी सहा महिन्यांचा असेल. संबंधित भौगोलिक क्षेत्रासाठी ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षा अधिक घरगुती PNG कनेक्शन प्रत्यक्ष सुरू करून त्यांचे बिलिंग सुरू करणाऱ्या कंपन्यांनाच या प्रोत्साहनाचा लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, PNG नेटवर्क आणि घरगुती कनेक्शनसाठी केलेली गुंतवणूक सध्या वसूल होण्यासाठी जवळपास 10 वर्षे लागतात. नव्या योजनेमुळे हा कालावधी सुमारे 3 वर्षांपर्यंत कमी होऊ शकतो. परिणामी, CGD कंपन्या नवीन भागांत पाइपलाइन वेगाने वाढवू शकतील आणि आधीपासून उपलब्ध मात्र वापरात नसलेली कनेक्शन कार्यान्वित करण्यासही गती मिळू शकते.
