Pune News l महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) बांधकाम व्यावसायिकांना (Construction Professionals) विविध परवाने (Permissions) दिले जातात. या मंजुरीनंतर, प्रत्यक्ष जागेवर प्रकल्पाला सुरुवात करताना, उत्खनन (Excavation) करावे लागते. या उत्खननातून ठराविक प्रमाणात गौण खनिज (Minor Minerals) निघते. या खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Collector Office) गौण खनिज विभागातून परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, आता ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होणार आहे.
महापालिकेचे परवाने ‘महाखनिज’ पोर्टलशी जोडणार:
बांधकाम व्यावसायिकांचे हित लक्षात घेऊन, जिल्हा प्रशासनाने (District Administration) एक महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. महापालिकेचे सर्व परवाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘महाखनिज’ (Mahakhanij) या पोर्टलशी जोडण्यात येणार आहेत. यामुळे गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी व्यावसायिकांना ऑनलाईन परवानगी (Online Permission) मिळणार आहे.
Pune News l वेळेची आणि श्रमाची बचत:
या नवीन प्रणालीमुळे व्यावसायिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत. त्यांना परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासणार नाही. तसेच, गौण खनिजाची विनापरवाना वाहतूक करणाऱ्यांवरही जिल्हा प्रशासनाला लक्ष ठेवता येणार आहे. यातून महसुलाची चोरीदेखील थांबविली जाईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
पूर्वीची पद्धत आणि अडचणी:
पूर्वीच्या पद्धतीनुसार, गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी केवळ एक महिन्याची परवानगी दिली जात होती. त्यातही, अनेकदा व्यावसायिकांना चिरीमिरी (Bribe) द्यावी लागत होती. परिणामी, व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत होते.
‘क्रेडाई’ची मागणी आणि प्रशासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद:
‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’ने (CREDAI Pune Metro) जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी (Jitendra Dudi) यांची भेट घेऊन या समस्येकडे लक्ष वेधले आणि त्यात सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पोर्टलचे एकत्रीकरण करण्याचे ठरले आहे.
ऑनलाईन परवानगी प्रक्रिया:
महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या सांकेतिक क्रमांकासह (Code Number), गौण खनिज वाहतूक होणाऱ्या वाहनाचा क्रमांक टाकल्यावर, व्यावसायिकांना ऑनलाईन परवाने मिळणार आहेत.
प्रकल्पांच्या सातबारा उताऱ्यातील फेरफारासंदर्भातही (Changes in 7/12 Extract) काही अडचणी असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, व्यावसायिकांनी ‘ई-हक्क’ (E-Hakk) या प्रणालीवरून अर्ज करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
