Navale Bridge | पुण्यातील नवले पुलावर वारंवार होत असलेल्या अपघातांमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक जणांचा जीव घेणाऱ्या या दुर्घटनांनी प्रशासनालाही धक्का बसला असून, आता या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. याच अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने नवले पुलावरील वाहतूक भार कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा गंभीरपणे विचार सुरू केला आहे.
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्या रिंगरोड (Ring Road) प्रकल्पांची पाहणी करण्यात आली. त्यात पीएमआरडीएचा रिंगरोड प्रकल्प अधिक व्यवहार्य ठरल्याने प्रशासनाने त्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवले पुलावरील अपघातांची मालिका रोखण्यासाठी हा पर्याय निर्णायक ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
जांभूळवाडी–गहुंजे जोडमार्गामुळे नवले पुलाला पर्याय :
जिल्हा प्रशासनाच्या पाहणीनुसार, जांभूळवाडी येथून थेट पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावरील गहुंजे स्टेडियमपर्यंत रिंगरोडचा जोडमार्ग तयार केल्यास नवले पुलावर पडणारा वाहतूक भार मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतो. दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाल्याने प्रशासनाने तातडीने पर्यायी रस्ता विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुढील दोन दिवसांत महत्त्वाची बैठक घेऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. पीएमआरडीएचा सुमारे 40 किलोमीटरचा रिंगरोड मुंबई-द्रुतगतीमार्गाशी जोडला गेल्यास मोठ्या प्रमाणात जड वाहनांचा रहदारीतून वेगाने निपटारा होऊ शकतो. (Navale Bridge)
Navale Bridge | पीएमआरडीएचा रिंगरोड गतीने पूर्ण होणार :
पुणे जिल्ह्यातील इनर रिंगरोडचे काम पीएमआरडीएकडे असून आउटर रिंगरोडचे काम एमएसआरडीसीकडे आहे. एमएसआरडीसीचा रिंगरोड नवले पुलाजवळून जात असला, तरी तो मोठ्या प्रमाणावर भूमिगत असल्याने त्याच्या बांधकामाला जास्त कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे दुर्घटनांची मालिका कमी करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही आवश्यक असल्याने पीएमआरडीएच्या रिंगरोडलाच प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, “पीएमआरडीए रिंगरोड ज्या गावांतून जाणार आहे, त्या सर्व गावांमधील जमिनींची मोजणी पूर्ण झाली आहे. तीन गावांसाठी भूसंपादन दर निश्चित झाले असून उर्वरित गावांसाठी दर पुढील एका महिन्यात ठरवले जातील.” या प्रक्रियेमुळे रिंगरोडचे काम लवकर पुढे नेण्यास मदत होणार आहे.
