Parking Policy l महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील, विशेषतः मुंबई (Mumbai), ठाणे (Thane) आणि पुणे (Pune) येथील, वाढत्या वाहन संख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या पार्किंग समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक नवीन धोरण आणणार आहे. रविवारी परिवहन विभागाच्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी यासंबंधीचे निर्देश दिले. या नवीन धोरणानुसार, नागरिकांना आपली वाहने उभी करण्यासाठी भाड्याने जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.
ॲप-आधारित पार्किंग सुविधा :
या नवीन धोरणाचा मुख्य उद्देश नागरिकांना ॲपच्या माध्यमातून पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले की, अनेक नागरिक घरे खरेदी करतात, परंतु पार्किंग व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंग वाढते. या समस्येवर मात करण्यासाठी, महानगरपालिकांच्या मालकीच्या पार्किंग जागांचे मॅपिंग करून, त्या जागा एका ॲपवर आणल्या जातील, जेणेकरून नागरिकांना त्या भाड्याने घेणे सोपे होईल.
या सुविधेमुळे, ज्यांच्याकडे स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नाही, अशा लोकांनाही वाहन खरेदी करणे शक्य होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की, या धोरणामुळे रस्त्यांवरील अनधिकृत पार्किंग कमी होईल, वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल आणि अपघात टाळता येतील. त्यांनी असेही सांगितले की, वाहन खरेदी करताना नागरिकांकडे पार्किंगची जागा असणे आवश्यक आहे.
Parking Policy l सार्वजनिक पार्किंग धोरणाची आवश्यकता :
सध्या अनेक शहरांमध्ये पार्किंगची मोठी समस्या आहे. अनेक लोक रस्त्यावरच आपली वाहने उभी करतात, ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. यावर उपाय म्हणून, येत्या वर्षभरात एक सर्वसमावेशक पार्किंग धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी नमूद केले. त्यांनी या विषयावर विधिमंडळात चर्चा करण्याची विनंतीही केली.
नवीन धोरणानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीकडे स्वतःची पार्किंग जागा नसेल, तर त्याला महानगरपालिकेच्या मदतीने सार्वजनिक पार्किंग व्यवस्थेचा लाभ घेता येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या धोरणाला शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असेल, असे आश्वासन दिले. यामुळे, पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
