Maharashtra New Law | सोशल मीडियावर महिलांना पाठवले जाणारे अवांछित मेसेज किंवा आक्षेपार्ह कमेंट्स आता गंभीर गुन्हा मानले जाणार आहेत. डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या त्रासाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा कायदा मंजूर केला आहे. या नव्या तरतुदीनुसार एखाद्या महिलेला अस्वस्थ करणारे संदेश किंवा ऑनलाइन छळ सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
डिजिटल छळालाही लैंगिक अत्याचाराची श्रेणी :
महाराष्ट्र विधानसभेने (Maharashtra Legislative Assembly) नुकतेच एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले असून त्यामध्ये डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या छळाला गंभीर गुन्ह्याच्या स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाईल फोन किंवा इतर कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून महिलांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करता येणार आहे. पूर्वी कायद्याचे लक्ष प्रामुख्याने प्रत्यक्ष किंवा शारीरिक स्वरूपातील लैंगिक छळावर होते, मात्र आता बदलत्या डिजिटल वातावरणामुळे ऑनलाइन त्रासालाही त्याच गंभीरतेने पाहिले जाणार आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, एखाद्या महिलेला वारंवार मेसेज पाठवणे, आक्षेपार्ह टिप्पणी करणे किंवा अश्लील संदेश पाठवणे हे सर्व प्रकार लैंगिक छळाच्या स्वरूपात गणले जातील. अशा प्रकरणात आरोपी दोषी ठरल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. यासोबतच तक्रार करणाऱ्या महिलेची ओळख गोपनीय ठेवण्याचीही स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून पीडितेला सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागू नये.
Maharashtra New Law | ‘शक्ती’ विधेयकातील महत्त्वाची तरतूद
हा बदल ‘शक्ती’ विधेयकाचा (Shakti Bill) एक भाग आहे. महिलांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी हे विधेयक प्रथम 2020 मध्ये मांडण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्रातील नवीन कायद्यांशी सुसंगत बदल करून त्याला पुन्हा मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की महिलांच्या सुरक्षेला अधिक सक्षम कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी या सुधारित तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. (Shakti Bill Maharashtra)
या विधेयकात डिजिटल छळाबरोबरच अॅसिड हल्ल्याच्या पीडितांसाठीही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे, तसेच तिच्या मानसिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठीही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सोशल मीडियावर महिलांविरोधात वाढत चाललेल्या ट्रोलिंग, अश्लील संदेश आणि धमक्या लक्षात घेता हा कायदा अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे डिजिटल जगातही कायद्याचे पालन करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
