Government Employees | राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विवाह, स्थलांतर, कौटुंबिक बदल किंवा अन्य विशेष परिस्थितींमुळे सेवाकाळात घोषित केलेले स्वग्राम बदलण्याची आवश्यकता भासणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता अतिरिक्त संधी उपलब्ध होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने नियमांमध्ये सुधारणा करत यासंदर्भातील नवे निर्देश जारी केले आहेत.
जुन्या नियमांमुळे निर्माण होत होत्या अडचणी :
यापूर्वीच्या नियमानुसार शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांच्या आत प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपले स्वग्राम निश्चित करून घोषित करणे आवश्यक होते. एकदा स्वग्राम नोंदवल्यानंतर संपूर्ण सेवाकाळात केवळ एकदाच त्यात बदल करण्याची मुभा होती. मात्र अनेक कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित कालावधीनंतर स्वग्राम घोषित केल्यामुळे त्यांना पुढे कोणत्याही परिस्थितीत बदल करण्याची संधी मिळत नव्हती.
यामुळे बदली, कुटुंबातील बदलती परिस्थिती, नवीन ठिकाणी वास्तव्यास जाणे किंवा इतर वैयक्तिक कारणांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीसह विविध शासकीय लाभ मिळवताना या कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
Government Employees | महिला आणि स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा :
सुधारित नियमांमुळे विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. विवाहानंतर राहण्याचे ठिकाण बदलणे, घटस्फोट, वैधव्य, परित्यक्ता स्थिती किंवा पुनर्विवाह यांसारख्या परिस्थितींमध्ये आता महिलांना स्वग्राम बदलण्याची अतिरिक्त संधी मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना विविध शासकीय सवलती आणि सेवासुविधांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे.
याशिवाय शासकीय योजना, नैसर्गिक आपत्ती, मुलांचे शिक्षण, रोजगार किंवा इतर कौटुंबिक कारणांमुळे नवीन ठिकाणी स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळेल. नव्या नियमांनुसार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सहा महिन्यांत स्वग्राम घोषित करण्याची अट कायम राहणार असली तरी यापूर्वी स्वग्राम घोषित करून एकदा बदल केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आणखी एक अतिरिक्त संधी देण्यात येणार आहे.
मात्र यासाठी शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक असेल. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची नोंद सेवापुस्तकात करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या अडचणी दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
