Petrol & Diesel Export Duty | पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून 1 जून 2026 पासून नवीन निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये सुरू असलेल्या चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या बदलाचा देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चित परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने इंधन निर्यातीवरील शुल्कात सुधारणा केली आहे. त्यामुळे वाहनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये इंधनाच्या किंमती वाढणार का, याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र सरकारने देशांतर्गत विक्रीसाठी असलेल्या इंधनावरील करांमध्ये कोणताही बदल न केल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्णय :
सध्या पश्चिम आशिया (West Asia) परिसरातील भू-राजकीय घडामोडींमुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या परिस्थितीचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार सतर्क भूमिका घेत आहे. देशांतर्गत इंधनाचा पुरवठा अबाधित राहावा आणि तेल कंपन्यांनी अधिक नफ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करू नये, यासाठी यापूर्वी 27 मार्च 2026 रोजी विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू करण्यात आले होते. (Petrol & Diesel Export Duty)
सरकार या शुल्काचा दर 15 दिवसांच्या अंतराने पुनरावलोकन करते. नव्या अधिसूचनेनुसार 1 जूनपासून लागू झालेले शुल्क पुढील पंधरवडाभर कायम राहणार आहे. या कालावधीत पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर निश्चित दराने शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारातील इंधन उपलब्धता टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
Petrol & Diesel Export Duty | निर्यात शुल्काचे नवे दर जाहीर :
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या दरांनुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवर 1.50 रुपये प्रति लिटर शुल्क आकारले जाणार आहे. डिझेलसाठी हा दर 13.50 रुपये प्रति लिटर निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (Aviation Turbine Fuel – ATF) या विमान इंधनाच्या निर्यातीवर 9.50 रुपये प्रति लिटर शुल्क लागू करण्यात आले आहे. हे शुल्क विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काच्या स्वरूपात वसूल केले जाईल.
शुल्क निश्चित करताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या सरासरी किंमतींचा आधार घेतला जातो. जागतिक परिस्थितीनुसार या दरांमध्ये बदल केला जातो. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेचा देशांतर्गत किरकोळ इंधन दरांशी थेट संबंध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वाहनधारक, शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना पेट्रोल किंवा डिझेलसाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार नाहीत. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू असल्याचेही सरकारने सांगितले आहे.
