Senior Citizens Welfare Tribunal | “ज्येष्ठांच्या गरजांनुसार त्यांचा निर्वाह करणे हे मुलांचे कर्तव्य आहे,” असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत, ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाने 72 वर्षीय आईची काळजी न घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक मुलाला आणि सुनेला दणका दिला आहे. (Senior Citizens Welfare Tribunal)

न्यायालयाने (Court) मुलगा आणि सुनेला आईला दरमहा पाच हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ. यशवंत माने (Yashwant Mane) यांनी दिले.

मुलगा आणि सुनेकडून आईचा छळ

ज्येष्ठ महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, मुलगा आणि सून तिची काळजी घेत नव्हते. तिला मधुमेह, रक्तदाब, थायरॉइडसारखे आजार असूनही, वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे देण्यास ते टाळाटाळ करत होते. जागेचे बक्षीसपत्र करताना घातलेल्या अटी-शर्तींचे पालनही करत नव्हते. त्यामुळे, महिलेने ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 नुसार, पिंपळे निलख (Pimple Nilakh) पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

न्यायालयाचा (Court) निर्णय

ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 च्या कलम 4 मध्ये नमूद केल्यानुसार, ज्येष्ठांना सर्वसामान्य जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या गरजांनुसार निर्वाह करणे हे मुलांचे किंवा नातेवाईकांचे दायित्व आहे,’ असा निष्कर्ष काढला. या प्रकरणात, मुलगा आणि सून आईचा सांभाळ आणि पालनपोषण व्यवस्थित करत नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

‘आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाई’

“वृद्धावस्थेत आईला सांभाळणे, तिला आरोग्यविषयक वैद्यकीय उपचार आणि औषध-गोळ्या देणे, जेवणासह जीवनावश्यक सेवा देणे हे मुलगा आणि सुनेचे कर्तव्य आहे,” असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले. तसेच, या आदेशाचे पालन न केल्यास कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत, असे ॲड. सुधीर पाटील (Sudhir Patil), तक्रारदार ज्येष्ठ महिलेचे वकील यांनी सांगितले.

Title : Neglecting Elderly Mother’s Needs is Son’s Duty says Senior Citizens Welfare Tribunal