MSRTC Fare Hike | राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) प्रवाशांना तातडीने दिलासा मिळालेला नाही. उन्हाळी हंगामासाठी लागू करण्यात आलेली १० टक्के तात्पुरती भाडेवाढ १५ जुलैनंतर संपुष्टात येणार होती. मात्र, डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि आर्थिक ताण लक्षात घेऊन ही वाढीव दररचना आणखी १५ दिवस कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना ३१ जुलैपर्यंत वाढीव भाडे भरावे लागणार आहे.
भाडेवाढीला मुदतवाढ का मिळाली?:
मुंबई (Mumbai) येथे राज्य परिवहन प्राधिकरणाची नियोजित बैठक बुधवारी होणार होती. मात्र, ही बैठक रद्द झाल्यामुळे एसटीच्या प्रस्तावित कायमस्वरूपी भाडेवाढीवर निर्णय होऊ शकला नाही. आता ही बैठक शुक्रवारी होणार असून त्यामध्ये नव्या भाडेवाढीच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तोपर्यंत सध्या लागू असलेली १० टक्के हंगामी भाडेवाढ ३१ जुलैपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय महामंडळाने जाहीर केला आहे.
राज्यात १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत उन्हाळी सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर १० टक्के तात्पुरती भाडेवाढ लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर ही मुदत १५ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या दरांमुळे हीच वाढीव भाडेवसुली आणखी १५ दिवस सुरू ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, एक रुपयांच्या पटीत तिकीट आकारणी होत असल्याने सुट्ट्या पैशांच्या कारणावरून प्रवासी आणि वाहक यांच्यात वारंवार वाद होत असल्याची बाबही समोर आली आहे. वाहकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली असून एसटी कामगार संघटनांनी तिकीट दर पाच रुपयांच्या पटीत निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
MSRTC Fare Hike | १३.५ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव, प्रवाशांवर आर्थिक भार :
एसटी महामंडळाने याच पार्श्वभूमीवर १३.५ टक्के भाडेवाढीचाही प्रस्ताव मांडला आहे. आधीपासूनच लागू असलेल्या १० टक्के वाढीव भाड्यावर प्रवाशांकडून आक्षेप नोंदवले जात असताना, त्यात आणखी वाढ झाल्यास सामान्य नागरिकांच्या खर्चात मोठी भर पडेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
तसेच राज्यातील ३१ विभागांपैकी कोल्हापूर (Kolhapur), नाशिक (Nashik), नांदेड (Nanded) आणि सोलापूर (Solapur) यांसह २१ विभाग सध्या तोट्यात असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. वाढत्या आर्थिक अडचणी आणि इंधनावरील मोठा खर्च लक्षात घेऊन डिझेल बचतीसाठी राज्यभर विशेष मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक डेपोला इंधन बचतीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून सध्या सर्व ३१ विभागांमध्ये दररोज सुमारे १०.८७ लाख लिटर डिझेलचा वापर होत आहे.
