Gutkha Ban Maharashtra | राज्यात गुटखा बंदी लागू असतानाही अनेक ठिकाणी सर्रास गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री सुरू असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. शाळा, महाविद्यालय परिसरासह सार्वजनिक ठिकाणी गुटख्याचा सुळसुळाट वाढल्याने राज्य सरकारने आता कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या नवीन वर्षापासून गुटखा उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर थेट मकोका (MCOCA) लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. (MCOCA on Gutkha)
अन्न व औषध प्रशासन आणि विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, गुटखा, तंबाखूजन्य उत्पादने आणि घातक पदार्थांच्या विक्रीविरोधात असलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुटखा बंदी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर दुरुस्त्या करण्यात येणार असून, त्यानंतर मकोका लागू केला जाणार आहे. (Gutkha Manufacturers)
कायद्यात बदल करून मकोका लागू करण्याचा निर्णय :
यापूर्वी गुटखा उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यासाठीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र विद्यमान कायद्यातील ‘हार्म’ आणि ‘हर्ट’ या तरतुदींच्या अभावामुळे मकोका लागू करण्यात अडथळे येत होते. त्यामुळे कायद्यात आवश्यक बदल करून गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांनाही मकोकाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांनी यापूर्वी विधानसभेत स्पष्ट केले होते की, कायद्यात दुरुस्ती करून गुटखा विक्री ही संघटित गुन्हेगारी म्हणून वर्गीकृत करता येईल. त्यानुसार नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन संपताच अन्न व औषध प्रशासन विभागाने या दिशेने कामाला सुरुवात केली आहे.
Gutkha Ban Maharashtra | कडक अंमलबजावणीसाठी विशेष धोरण :
मंत्री नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी सांगितले की, गुटखा उत्पादकांपर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी विशेष धोरण राबवण्यात येणार आहे. कायद्यातील त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव लवकरात लवकर विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. गुटखा विक्री पूर्णपणे थांबवणे आणि कॅन्सरसारख्या आजारांमुळे होणारे मृत्यू रोखणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
शाळा आणि महाविद्यालय परिसरात गुटखा व तंबाखू विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असून, दोषींवर कोणतीही दयामाया दाखवली जाणार नाही, असेही मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले. गुटखाविक्रीला संघटित गुन्हेगारी स्वरूप देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासनाची ताकद वाढणार :
कडक अंमलबजावणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मनुष्यबळही वाढवण्यात येणार आहे. 197 अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, प्रशिक्षण पूर्ण होताच त्यांना तत्काळ पोस्टिंग देण्यात येणार आहे. यासोबतच 109 औषध निरीक्षकांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात येणार असून, टप्प्याटप्प्याने नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत. (MCOCA on Gutkha)
या निर्णयामुळे राज्यातील गुटखा व्यवसायाला मोठा धक्का बसणार असून, गुटखा बंदी कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
