Devendra Fadnavis | मराठा समाजातील बेरोजगार आणि उद्योजकतेकडे वाटचाल करणाऱ्या तरुणांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ (Annasaheb Patil Economically Backward Development Corporation) यासाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे स्वयंरोजगार आणि व्यवसाय उभारणीसाठी आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अर्थसंकल्पातून मोठी आर्थिक तरतूद :
राज्य सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी तब्बल 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या निधीतून विविध रोजगार आणि उद्योजकता योजनांना चालना देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. याआधीच 300 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता आणि त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही प्रसिद्ध झाला होता.
आता नियोजन विभागाने पुढील टप्प्यात 150 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीचा वापर करताना शासनाच्या वित्तीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच निधी खर्चात कोणतीही अनियमितता होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांना दक्ष राहण्यास सांगण्यात आले आहे. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना उद्योग व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा या महामंडळाचा मुख्य उद्देश मानला जातो.
Devendra Fadnavis | स्वयंरोजगार योजनांना मिळणार गती :
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 29 ऑगस्ट 1998 रोजी करण्यात आली होती. या संस्थेमार्फत मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. शासनाकडून मंजूर निधी टप्प्याटप्प्याने 20, 30, 40 आणि 50 टक्के अशा स्वरूपात वितरीत केला जातो. खर्चाचा तपशील नियोजन विभागाकडे सादर केल्यानंतर पुढील निधी उपलब्ध केला जातो.
महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतही यापूर्वी वाढ करण्यात आली होती. 2017 मध्ये ही मर्यादा 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आणि नंतर ती 8 लाख रुपयांपर्यंत नेण्यात आली. दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी अंतरवाली सराटी (Antarwali Sarati) येथे 30 मे 2026 पासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेला हा निधी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
