Chhagan Bhujbal | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने नवीन शासन आदेश (GR) जारी केला होता. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली होती.
मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये नाराजीचा सूर उमटला. त्यानंतर ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याचिका दाखल होणार हायकोर्टात :
छगन भुजबळ हे सर्व ओबीसी नेत्यांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असून, गेल्या चार दिवसांपासून त्यांनी विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरू ठेवली आहे. आवश्यक कागदपत्रांची जुळणी जवळपास पूर्ण झाली असून, येत्या दोन दिवसांत ही याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.
या कायदेशीर लढाईची जबाबदारी खासदार समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. दुसरीकडे, मराठा समाजाने देखील ओबीसी समाजाच्या भूमिकेची कल्पना घेऊन आधीच कॅव्हेट दाखल केली आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्या वतीने ही कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे.
Chhagan Bhujbal | भुजबळांची नाराजी स्पष्ट :
सरकारने मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्यासोबत वाटाघाटी करून जीआर काढल्यानंतर छगन भुजबळ यांची नाराजी उफाळून आली होती. इतकेच नव्हे तर, ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही गैरहजर राहिले होते. यामुळे राजकीय वर्तुळात त्यांच्या नाराजीच्या चर्चांना उधाण आले होते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण मराठा समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट होईल, असा दावा मनोज जरांगे यांनी केला होता. याचाच फटका ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर बसू शकतो, अशी भिती भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
