Maratha Reservation | मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला आज निर्णायक वळण मिळालं आहे. मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य करत गावातील, नात्यातील व कुळातील लोकांना चौकशीनंतर कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या प्रमुख मागणीला सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. (Hyderabad Gazette Approved)
उपसमितीच्या शिफारशी व आश्वासने :
– हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी
– गावातील, कुळातील, नात्यातील लोकांना चौकशीनंतर कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र
– सातारा गॅझेटवर जलदगतीने निर्णय
– मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेणे
– शैक्षणिक पात्रतेनुसार सरकारी नोकरीत संधी
– बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना १५ कोटींची मदत, आठवड्यात खात्यात जमा (Hyderabad Gazette Approved)
– आंदोलन थांबवण्यासाठी निर्णायक पाऊल
Maratha Reservation | तातडीने शासन निर्णय काढून अंमलबजावणी होणार? :
या शिफारशी मान्य झाल्यास तातडीने शासन निर्णय (जीआर) काढून अंमलबजावणी होईल, असा शब्द उपसमितीने जरांगे यांना दिला आहे. पहिल्यांदाच उपसमिती थेट आझाद मैदानावर येऊन जरांगे यांच्या भेटीला पोहोचली. या समितीत राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. (Maratha Reservation)
सरकारकडून अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला असून तो जरांगे यांनी मान्य करावा यासाठी चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी शिंदे समितीनेही जरांगे यांच्याशी संवाद साधून अहवाल दिला होता. आता उपसमितीचा मसुदा मान्य झाला तर आंदोलन थांबण्याची चिन्हे आहेत.
