Maharashtra Government | राज्यातील जमीन व्यवहार आणि बांधकाम प्रक्रियेत मोठा बदल करत सरकारने ‘एनए’ म्हणजेच अकृषक परवानगीची अट पूर्णपणे हटवली आहे. महसूल कायद्यात सुधारणा करून नागरिकांना दीर्घकाळ त्रासदायक ठरलेली प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निवासी तसेच व्यावसायिक बांधकामांसाठी स्वतंत्र एनए मंजुरी घेण्याची आवश्यकता आता उरलेली नाही.
एनए अट रद्द; दुहेरी करप्रणालीला पूर्णविराम :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या निर्देशानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी हा निर्णय जाहीर केला. मंगळवारी राज्य शासनाने संबंधित शासन आदेश प्रसिद्ध केला. यापूर्वी कोणतेही निवासी किंवा व्यावसायिक बांधकाम उभारण्यासाठी जमीन ‘अकृषक’ स्वरूपात रूपांतरित करणे बंधनकारक होते. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून अकृषक कर भरावा लागत असे आणि त्यानंतरच पुढील बांधकाम परवानग्या मिळत.
एनए प्रक्रियेनंतर संबंधित जमिनीच्या अकृषक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते. तसेच अशा जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषक कर आकारला जात होता, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्याच मालमत्तेवर मालमत्ता करही वसूल केला जात होता. या दुहेरी करप्रणालीबाबत अनेक वर्षांपासून नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एनएची सक्ती रद्द करून मोठा दिलासा दिला आहे.
Maharashtra Government | नवीन कार्यपद्धती आणि गृहनिर्माण संस्थांना फायदा :
नव्या नियमानुसार, यापुढे नागरिकांना बांधकामासाठी थेट संबंधित नगररचना विभाग किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागेल. एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरल्यानंतर ले-आऊटला मंजुरी दिली जाईल. बांधकाम आराखड्याची मंजुरी मिळणे म्हणजेच एनए समजले जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र अकृषक परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. अकृषक कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून सनद घेण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. महसूल विभागासाठी नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली असून याबाबत राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांना होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेकडो सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट प्रकल्पांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करण्याची गरज भासणार नाही. अर्ज-फाटे आणि दीर्घ प्रशासकीय प्रक्रिया थांबणार आहे.
मात्र, यापूर्वी एनए परवानगी घेतलेल्या सोसायट्यांबाबत शासन आदेशात स्पष्ट उल्लेख नसल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघ (Maharashtra State Cooperative Housing Federation) यांनी दिली आहे. या संदर्भात सविस्तर अभ्यास करून पुढील भूमिका जाहीर केली जाईल, असे महासंघाने नमूद केले आहे.
