Hotel and Restaurant Bandh | राज्य सरकारच्या अन्यायकारक करवाढ धोरणाच्या निषेधार्थ, आज (14 जुलै 2025) रोजी महाराष्ट्रभर ‘आहार’ संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि परमिट रूम्स बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या आंदोलनामुळे राज्यातील तब्बल 20,000 हून अधिक हॉटेल्स आणि बारची दारे ग्राहकांसाठी बंद राहतील.
इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन अर्थात ‘आहार’ संघटनेने या बंदची हाक दिली असून, सरकारच्या अवाजवी करवाढीविरोधात हे एक दिवसीय लाक्षणिक आंदोलन आहे. यामुळे हॉटेल व्यवसाय जगणाऱ्या लाखो कुटुंबांवर परिणाम होण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
काय आहे हॉटेल व्यावसायिकांचा आक्षेप? :
आहार संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी सांगितलं की, “राज्यातील हॉटेल व्यवसायावर सरकारने लादलेली करवाढ म्हणजे थेट ‘कर सुनामी’ आहे. व्हॅटमध्ये दुप्पट वाढ, परवाना शुल्कात 15% वाढ, आणि उत्पादन शुल्कात तब्बल 60% वाढ करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत व्यवसाय सुरू ठेवणं अशक्य बनलं आहे.”
सायंकाळी अनेक नागरिक रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी जातात किंवा घरपोच खाद्यपदार्थ मागवतात. मात्र आज सोमवारी अनेकांना याचा फटका बसणार आहे. कारण मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकसह राज्यभरातील परवानाधारक हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट पूर्णपणे बंद राहणार आहेत.
Hotel and Restaurant Bandh | राज्य सरकारकडून संप न करण्याचं आवाहन :
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आहार संघटनेला दूरध्वनीवरून संपर्क साधून आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. संघटनेला आपले प्रश्न कायदेशीर मार्गाने मांडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, संघटनेने आजचा बंद निर्णय कायम ठेवत सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
‘आहार’ संघटनेने सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं, “महाराष्ट्र बंद! परमिट रूम आणि बार बंद! अन्यायकारक करवाढीविरोधात आंदोलन!” अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सोशल मीडियावर ही पोस्ट वेगाने व्हायरल होत असून, ग्राहक आणि व्यावसायिकांमध्ये संतापाची लाट आहे.
हॉटेल व्यवसाय संकटात? :
‘आहार’ संघटनेनुसार, महाराष्ट्रातील हॉटेल व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत आहे. ही इंडस्ट्री लाखो लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्षरित्या रोजगार देत आहे. मात्र वाढत्या करामुळे व्यवसाय बंद करण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे. (Hotel and Restaurant Bandh)
कधी नव्हे इतकं एकसंघ आंदोलन आज बघायला मिळत असून, सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास, संघटनेने आगामी काळात आणखी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
