Anandacha Shidha | राज्यातील आर्थिक अडचणी आता थेट सामान्य नागरिकांच्या थाळीत पोहोचल्या आहेत. दिवाळी, दसऱ्यासारख्या सणासुदीच्या काळात सरकारकडून गरीबांना दिला जाणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा रद्द करण्यात आला आहे. शिवाय दररोज लाखो गरीबांना मिळणाऱ्या ‘शिवभोजन थाळी’ योजनेवरही काटकसर करण्याची वेळ आली आहे. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत स्पष्टवक्तेपणाने माहिती दिली आहे. (Anandacha Shidha latest News)
गेल्या दोन वर्षांपासून ‘आनंदाचा शिधा’ योजना सणांच्या पार्श्वभूमीवर गरजू कुटुंबांना दिलासा देणारी ठरत होती. मात्र यंदा सरकारकडून तिजोरीवरील ताणाचा हवाला देत ही योजना थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंबांची सणासुदीची तयारी धोक्यात आली आहे.
शिवभोजन थाळीवरही संकटाचे सावट :
अन्न मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं की, शिवभोजन योजनेसाठी सध्या किमान ₹60 कोटींची गरज आहे. मात्र शासनाने फक्त ₹20 कोटींचीच तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्यभरात चालणाऱ्या अनेक शिवभोजन केंद्रांना बंद करावे लागणार असून, उर्वरित केंद्रांवर थाळ्यांची संख्या देखील कमी केली जाणार आहे.
योजना सुरू ठेवताना होत असलेल्या गैरव्यवहारावरही भुजबळ यांनी प्रकाश टाकला. “एका केंद्रात सिमेंटची पोती ठेवून थाळी वाटप केलं जात होतं,” असं सांगून अशा केंद्रांवर कारवाई करून बंद केलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सध्याच्या परिस्थितीत नवीन केंद्रांना मंजुरी देणंही शक्य नसल्याचं भुजबळ यांनी नमूद केलं.
Anandacha Shidha | ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे इतर योजना अडचणीत? :
शिवभोजन आणि आनंदाचा शिधा या दोन योजनांवर गडबड झाल्याचं कारण ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या खर्चात वाढ हे असू शकतं, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं की, “लाडकी बहीण योजना गरजेची आहे, ती सुरू राहणारच; मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण वाढला आहे.” (Anandacha Shidha)
महायुती सरकारमध्येही आता या निधीच्या वापरावरून वाद सुरू झाले आहेत. काही मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांमधून निधी वळवला जात असल्याचा आरोप केला आहे. यावरून विरोधकांनीही सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे.
गरिबांवर दुहेरी संकट, सरकारकडून तातडीच्या उपायांची गरज :
सणासुदीच्या काळात गरिबांसाठीच्याच योजना संकटात सापडल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेत नाराजी पसरली आहे. एकीकडे जीवनावश्यक गोष्टींचे दर वाढलेले असताना, दुसरीकडे सवलतीची जेवणाची थाळी आणि शिधा मिळणार नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
आता सरकारने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहून गरिबांच्या पोटासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा योजनेवरून सुरू झालेला आर्थिक तणाव राजकीय तापमान वाढवण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
