Government Employees | राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. Government of Maharashtra ने सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमानुसार, एप्रिल महिन्यापासून पुढील पगार मिळवण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे आणि वेतन वितरणातील संभाव्य गैरप्रकार रोखणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. वित्त विभागाने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी करून सर्व विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
‘सेवार्थ’ प्रणालीतील पडताळणीसाठी निर्णय :
राज्यात सध्या अंदाजे १८ लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या वेतनासाठी सेवार्थ प्रणाली (Sevaarth System) या ऑनलाइन प्रणालीचा वापर केला जातो. तपासणीदरम्यान काही कर्मचाऱ्यांची माहिती दोन वेळा नोंद झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीला चुकीने दोनदा वेतन मिळण्याची शक्यता निर्माण होत होती. (Government Employees News)
ही समस्या टाळण्यासाठी प्रशासनाने आधार आधारित ई-केवायसी सक्तीची केली आहे. या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांचा आधार क्रमांक, पॅन कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती अचूकरीत्या पडताळली जाणार आहे. त्यामुळे वेतन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होण्यास मदत होईल.
Government Employees |पगारासाठी ई-केवायसी अनिवार्य :
राज्य सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन मिळवण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे डिजिटल प्रमाणपत्र संबंधित विभाग प्रमुखांकडे सादर करावे लागणार आहे.
सेवार्थ प्रणालीमध्ये नोंद असलेले बँक खाते आणि ई-केवायसीमध्ये दिलेले खाते यांची पडताळणी झाल्यानंतरच पगार खात्यात जमा केला जाईल. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
