Maharashtra Cabinet | महाराष्ट्रातील राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक मंगळवारी 1 सप्टेंबर 2026 रोजी पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात अमली पदार्थविरोधी धोरण, आरोग्यदायी आहार, सोलापूरमधील उन्नत मार्ग आणि पुणे जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाचा समावेश आहे.
अमली पदार्थांवर नियंत्रण आणि आरोग्यदायी आहारावर भर :
महाराष्ट्र सरकारने राज्याला नशामुक्त करण्यासाठी व्यापक पातळीवर प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2029 पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे आणि विशेषतः तरुण पिढीला व्यसनाच्या विळख्यात जाण्यापासून दूर ठेवणे हा आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना आणि प्रभावी कारवाई केली जाणार आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय बैठका, विविध कार्यक्रम आणि उपहारगृहांमध्ये यापुढे आरोग्याला पोषक खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे. संबंधित ठिकाणी संतुलित आहारावर आधारित मेन्यूचा वापर करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कार्यक्रम आणि कार्यालयीन उपक्रमांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या स्वरूपात बदल होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Cabinet | सोलापूरच्या उन्नत मार्गाला मंजुरी, पुण्याच्या सिंचनाला बळ :
सोलापूर शहरातील वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीनेही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 शी संबंधित असून, प्रकल्पाच्या कामासाठी आवश्यक असलेली सरकारी जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण म्हणजेच NHAI कडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे सुकर झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठीही मंत्रिमंडळाने मोठी आर्थिक मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला 570.50 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर 1 लाख 44 हजार 912 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होऊन पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाला याचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे राज्य मंत्रिमंडळाच्या 1 सप्टेंबरच्या बैठकीत सुरक्षा, आरोग्य, वाहतूक आणि सिंचन या विविध क्षेत्रांशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले आहेत.
News title : Maharashtra Cabinet Approves Four Key Decisions
