Maharashtra cabinet decisions | राज्य सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठे बदल करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. भरती प्रक्रियेत सुधारणा, ग्रामीण विकासाला चालना आणि परदेशी आर्थिक साहाय्य अशा विविध स्तरांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत.
सरकारी भरती प्रक्रियेत मोठे बदल :
Maharashtra Public Service Commission (MPSC) मार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहेत. विविध सेवांतील संवर्गांची संख्या 53 वरून थेट 153 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच, संयुक्त परीक्षा योजनेत नवीन सेवांचा समावेश होणार आहे. (MPSC reform 2026)
UPSCच्या धर्तीवर “महाजॉब्स पोर्टल” आणि “निपुण सेतू” उपक्रम राबवून भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. “विकसित महाराष्ट्र 2047” या व्हिजननुसार कृती आराखडाही तयार केला जाणार आहे.
Maharashtra cabinet decisions | आरोग्य क्षेत्रासाठी जपानकडून 3708 कोटींचे साहाय्य :
राज्यातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी Japan International Cooperation Agency (JICA) कडून 3708 कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीमुळे वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग सुविधा आणि ग्रामीण आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होणार आहेत.
NITI Aayog च्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा नवीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता 177 तालुक्यांमध्ये विकास योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे. (NITI Aayog aspirational districts)
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत बदल :
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या Maharashtra Medical Council संबंधित अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार परिषद सदस्यांची निवडणूक पद्धत रद्द करून शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धत लागू केली जाणार आहे.
तसेच Mumbai येथे IES स्किल टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठ असून यामुळे राज्यात कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत होणार आहे.
NABARD च्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी 61.24 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे.
बदलापूरमध्ये वीज उपकेंद्रासाठी जमीन :
कुळगाव-बदलापूर परिसरात स्टेडियमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्रासाठी चार एकर जमीन Tata Power ला देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन, रोजगार, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, “विकसित महाराष्ट्र” या उद्दिष्टाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
