lok sabha result 2024 | लोकसभा निवडणूक 2024 चा निकाल जाहीर झाला आहे. यावेळी भाजपला केवळ 240 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. एनडीए सरकारने बहुमताचा आकडा पार केला असला तरी त्यात भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी मित्र पक्षांची गरज लागणार आहे. कालच दिल्लीत एनडीएच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये नेतेपदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. नितीश कुमार यांच्यासह आघाडीतील सर्व पक्षांनी एनडीएला समर्थन देत असल्याचे पत्र दिले.

मात्र, 400 पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला यावेळी कमी जागा मिळाल्याने पक्ष श्रेष्ठी याबाबत नक्कीच विचार करतील. या लोकसभा निकालात कोणत्याही एका पक्षास बहुमत न मिळाल्यामुळे केंद्रात आघाडी सरकार येणार असून त्याचा परिणाम म्हणून आगामी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात, असं म्हटलं जातंय.

नरेंद्र मोदी एनडीएच्या नेतेपदी

काही अर्थतज्ज्ञांनी याबाबत मोठे भाकित देखील वर्तवलं आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ एन.आर. भानुमूर्ती यांनी आगामी अर्थसंकल्पाबाबत मोठं वक्तव्य केलंय. आघाडी सरकारचे सर्वाधिक लक्ष हे कल्याणकारी योजनांकडे असते. पण, या गोष्टी अर्थव्यवस्थेसाठी चांगल्या नसतात. याचा आर्थिक वृद्धीला फटका बसू शकतो, असं भानुमूर्ती यांनी म्हटलंय.

अनेक पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये मोफत योजनांची आश्वासने दिली आहेत. काँग्रेसने महिलांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण, विद्यार्थ्यांना एकरकमी कर्जमाफी आणि शेतमालाच्या भावात वाढ यांचा समावेश केलाय. दुसरीकडे, भाजपाने आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजनेच्या विस्ताराचे (lok sabha result 2024) आश्वासन दिलंय.

आघाडी सरकारचा कल्याणकारी योजनांवर भर असणार?

केंद्रात आघाडी सरकार आले तर त्यांचा भर हा अशा योजनांवर अधिक असेल. पण, मोफत वीज, कर्जमाफी या योजना केंद्रस्थानी आल्यास आर्थिक वृद्धीला फटका बसेल, असं मत अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जातंय.

उदाहरण म्हणून पाहायला गेलं तर, पीएम किसान योजनेचा हप्ता दुपटीने वाढवून 12 हजार रुपये केल्यास 60 हजार कोटी होतात. अशा काही योजनांमध्ये जर सरकारने भर दिला तर त्याचा थेट परिणाम हा देशाच्या आर्थिक वृद्धीवर होईल, असं मत आता दिग्गज अर्थतज्ज्ञांकडून मांडलं जातंय. आता सरकार (lok sabha result 2024) काय निर्णय घेणार, याबाबत सर्वांचं लक्ष लागून आहे.