Loan Waiver Decision | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, ९ जून २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra Cabinet Meeting) अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील बळीराजासाठी अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील कर्जमाफी योजनांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आता संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मागील कर्जमाफीतील वंचित शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी
राज्य सरकारने २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक शेतकरी तांत्रिक त्रुटी, निकषांमधील गुंतागुंत किंवा ऑनलाईन प्रणालीतील अडचणींमुळे अडकले होते. पात्र असूनही या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकला नव्हता. या वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला जावा, यासाठी राज्यभरातून तसेच शेतकरी संघटनांकडून वारंवार मागणी केली जात होती.
१४,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रलंबित मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७) आणि महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९) अंतर्गत पात्र ठरूनही वंचित राहिलेल्या लाखो शेतकऱ्यांची कर्जे आता पूर्णपणे माफ केली जाणार आहेत. या विशेष निर्णयासाठी राज्य सरकारने सुमारे १४,००० कोटी रुपयांच्या अवाढव्य निधीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून पुन्हा एकदा नवीन खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज मिळवणे सोपे होणार आहे.
प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणीला गती
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. सहकार आणि वित्त विभागाला या योजनेच्या अंमलबजावणीचे तात्काळ आदेश देण्यात आले असून, पात्र लाभार्थ्यांची खाती तपासून थेट लाभ हस्तांतरित (DBT) करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू केली जाणार आहे.
News Title: Loan Waiver Decision 2026 Maharashtra Cabinet Meeting
