Ladki Bahin Yojana | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे काही महिलांचे हप्ते रखडले होते. आता अशा पात्र लाभार्थींना थकीत रक्कम एकरकमी मिळण्याची शक्यता असून काही महिलांच्या खात्यात थेट 6 हजार रुपये जमा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
रखडलेले चार महिन्यांचे हप्ते मिळण्याची शक्यता :
महायुती सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली होती. या प्रक्रियेसाठी शासनाने अनेकदा मुदतवाढ दिली होती. अखेरीस 30 एप्रिल 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली. मात्र अनेक महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्यांना फेब्रुवारीपासून योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अशा काही पात्र महिलांचे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या चार महिन्यांचे हप्ते प्रलंबित आहेत. या लाभार्थींना दोन टप्प्यांत थकीत रक्कम देण्याचा विचार सुरू आहे. प्रथम फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचे एकत्रित 3 हजार रुपये जमा केले जाऊ शकतात. त्यानंतर एप्रिल आणि मे महिन्यांचे आणखी 3 हजार रुपये दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे एकूण 6 हजार रुपये लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होऊ शकतात.
Ladki Bahin Yojana | अर्ज रद्द नाहीत; पडताळणी सुरूच :
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी स्पष्ट केले आहे की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) अंतर्गत कोणाचाही अर्ज कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेला नाही. विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार काही अर्जदार वय, उत्पन्न किंवा इतर पात्रता निकष पूर्ण करत नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच काही लाभार्थींच्या नावावर वाहने नोंदणीकृत असल्याची माहिती परिवहन विभागाकडून मिळाली आहे.
याशिवाय ज्या महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, वाहन नोंदणी नसतानाही लाभ थांबला आहे किंवा इतर योजनांमुळे अडचण निर्माण झाली आहे, त्यांनी महिला व बालविकास विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा सर्व प्रकरणांची पुन्हा तपासणी करून पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. राज्यातील कोणत्याही पात्र लाभार्थीवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शासनाने स्पष्ट केली असून प्रलंबित हप्त्यांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
