KDMC Election Controversy | कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सध्या मोठा राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. महायुतीचे तब्बल २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा करण्यात आला असून, या प्रक्रियेवर विरोधकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे. मतदान न होता थेट विजयी घोषित करणं म्हणजे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला असल्याचा आरोप केला जात आहे.
नोटा (None of the Above) हा मतदारांचा घटनात्मक अधिकार असताना, तो पूर्णपणे डावलून उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हा संपूर्ण प्रकार न्यायालयाच्या दारात जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. (Unopposed Candidates Controversy)
नेमका वाद काय आहे? :
निवडणूक नियमांनुसार, एखाद्या प्रभागात एकच उमेदवार उरल्यास त्याला बिनविरोध निवडून आलेलं घोषित केलं जातं. मात्र, आरटीआय कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी या नियमावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यांच्या मते, नोटा हा देखील एक तांत्रिक उमेदवार असून मतदारांना नकार देण्याचा अधिकार आहे.
जर मतदारांना त्या एकमेव उमेदवाराला नाकारायचं असेल, तर नोटाचा पर्याय असायलाच हवा. नोटाला उमेदवारापेक्षा अधिक मते मिळाल्यास ती निवडणूक रद्द करून पुन्हा घेणं बंधनकारक असावं, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या निकालानुसार नोटा हा मतदारांचा अधिकार असल्याचंही ते अधोरेखित करत आहेत.
KDMC Election Controversy | दबाव, धमक्या आणि कोट्यवधींच्या ऑफरचे आरोप :
या बिनविरोध प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख अल्पेश भोईर यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. विरोधी उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, धमक्या देण्यात आल्या आणि आर्थिक प्रलोभनं दाखवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. (KDMC Election Controversy)
विरोधकांना ५० लाखांपासून थेट १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या ऑफर देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांमुळे केडीएमसी निवडणूक प्रक्रियेवर संशयाची छाया अधिक गडद झाली आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका; निकाल धोक्यात? :
निवडणूक आचारसंहिता आणि अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच काही उमेदवारांनी स्वतःला विजयी घोषित केल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ठाकरे गट आता या संपूर्ण प्रकरणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. (Maharashtra Civic Elections)
सध्याच्या निवडणूक कायद्यांनुसार, एकच उमेदवार असल्यास मतदान घेतलं जात नाही. मात्र, बिनविरोध निवडणुकीतही नोटाचा पर्याय असावा का, यावर सर्वोच्च न्यायालयात विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. जर न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, तर केडीएमसीतील हे २० निकाल रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
६ वर्षांच्या बंदीची शक्यता? :
जर न्यायालयाने पुन्हा मतदानाचे आदेश दिले आणि नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली, तर संबंधित उमेदवाराला सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू शकते. त्यामुळे सध्या विजयाचा गुलाल उधळणाऱ्या उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य नोटाच्या कायदेशीर कचाट्यात सापडणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
