WhatsApp Username | भारतात व्हॉट्सॲप (WhatsApp) च्या नव्या युझरनेम फीचरवरून केंद्र सरकार आणि मेटा (Meta) यांच्यात चर्चा सुरू झाली आहे. या फीचरमुळे सुरक्षेसंदर्भातील अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्याने सरकारने ते सध्या लागू न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या सुविधेची सुरक्षितता, कायदेशीर अंमलबजावणी आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत तीन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास कंपनीला सांगण्यात आले आहे.
सरकारला नेमकी कोणती चिंता आहे? :
सध्या व्हॉट्सॲपवर संवाद साधण्यासाठी मोबाईल क्रमांक आवश्यक असतो. मात्र, प्रस्तावित युझरनेम फीचरमुळे मोबाईल नंबरऐवजी केवळ युझरनेमच्या माध्यमातून चॅट करता येणार आहे. यामुळे वापरकर्त्यांची खरी ओळख लपवणे अधिक सोपे होईल आणि त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याची चिंता सरकारने व्यक्त केली आहे. बनावट खाती तयार करून नागरिकांची फसवणूक करणे, खोटी ओळख वापरणे आणि सायबर गुन्हे वाढण्याचा धोका या पार्श्वभूमीवर सरकारने कंपनीकडून सुरक्षा व्यवस्थेची सविस्तर माहिती मागवली आहे.
सरकारच्या मते, सध्या सायबर गुन्हेगार पोलीस, सीबीआय (CBI), ईडी (ED) किंवा इतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नावाने लोकांना धमकावून आर्थिक फसवणूक करत आहेत. युझरनेम प्रणाली लागू झाल्यास अशा व्यक्तींना बनावट ओळख तयार करणे आणखी सोपे होऊ शकते. त्याचप्रमाणे बँका, सरकारी विभाग, मोठ्या कंपन्या किंवा प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नावासारखे युझरनेम तयार करून नागरिकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे. यामुळे डिजिटल अटक, ओळख चोरी, फिशिंग आणि ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते, असा सरकारचा अंदाज आहे.
WhatsApp Username | कायदेशीर पालन आणि कंपनीची भूमिका :
सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (Information Technology Act, 2000) आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 (Information Technology Rules, 2021) यांचे पालन या फीचरद्वारे कसे केले जाईल, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. मोबाईल क्रमांक सहज उपलब्ध न झाल्यास गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपींपर्यंत पोहोचणे आणि तपास करणे पोलिसांसाठी अधिक गुंतागुंतीचे ठरू शकते, अशीही सरकारची भूमिका आहे.
सरकारच्या सूचनेनंतर व्हॉट्सॲपने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, वापरकर्त्यांना त्यांच्या पसंतीचे युझरनेम आरक्षित करण्याचा पर्याय जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, ही सुविधा अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेली नसून ती या वर्षाअखेरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारच्या सर्व शंका आणि सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
