Kerosene on Ration Card | देशभरात एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याची समस्या वाढत असताना सरकारने नागरिकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि ऊर्जा पुरवठ्यातील अडचणींमुळे गॅस सिलेंडरचा पुरवठा अनेक ठिकाणी विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे घराघरांत स्वयंपाक करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.
या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने रेशनकार्डधारकांना रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गॅस सिलेंडर वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास नागरिकांना स्टोव्हवर रॉकेलच्या माध्यमातून स्वयंपाक करता यावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
रेशनकार्डधारकांना मिळणार रॉकेल :
गॅस तुटवड्यामुळे अनेक कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांना पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेशनकार्डधारकांना रॉकेलचे वाटप केले जाणार आहे. (Kerosene on Ration Card)
सरकारने एकूण ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीन वितरणाला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार या केरोसीनचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना गावनिहाय मागणीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Kerosene on Ration Card | प्रत्येक कुटुंबाला मिळणार 3 लिटर रॉकेल :
सरकारच्या नियोजनानुसार प्रत्येक शिधापत्रिकेसाठी किंवा कुटुंबासाठी ३ लिटर केरोसीन देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाही, अशांनाही या योजनेचा लाभ देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. (Kerosene Distribution 2026)
मार्च आणि एप्रिल 2026 या कालावधीत राज्यभरात इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या प्रमुख तेल कंपन्यांमार्फत केरोसीनचा पुरवठा केला जाणार आहे. सरकारने वितरणाच्या ८५ टक्के साठ्याचे वाटप पहिल्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा :
गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर रॉकेल वितरणाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. (Kerosene Distribution 2026)
सरकारच्या या उपाययोजनेमुळे नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळणार असून घरगुती स्वयंपाकाची समस्या काही प्रमाणात सुटण्याची शक्यता आहे. विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी ही योजना मोठी मदत ठरणार आहे.
