Fuel Rules | पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्यावर लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलैपासून इंधन विक्रीवरील सर्व तात्पुरते निर्बंध हटवण्यात येणार असून, यामुळे वाहतूक, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः डिझेल खरेदीवरील 200 लिटरची मर्यादा आता लागू राहणार नाही.
1 जुलैपासून निर्बंध पूर्णपणे हटणार :
इराण (Iran) आणि अमेरिका (United States) यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. त्याचा परिणाम भारतातील इंधन उपलब्धतेवरही झाला. या परिस्थितीत केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर काही तात्पुरते निर्बंध लागू केले होते. 12 जूनपासून व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यावर मर्यादा घालण्यात आली होती. विशेषतः डिझेलची विक्री प्रति ग्राहक 200 लिटरपर्यंतच मर्यादित करण्यात आली होती.
सरकारने हे निर्बंध ब्लॅक मार्केटिंग रोखण्यासाठी आणि सामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेले इंधन व्यावसायिक वापरासाठी वळवले जाऊ नये, या उद्देशाने लागू केले होते. मात्र आता परिस्थिती सुधारल्याने 1 जुलैपासून हे सर्व निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवसाय, मालवाहतूक कंपन्या, औद्योगिक आस्थापना आणि इंधनावर अवलंबून असलेल्या विविध व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Fuel Rules | 30 जूनपर्यंत पूर्ण करा ही महत्त्वाची कामे :
दरम्यान, 30 जून ही तारीख अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय कामांसाठीही महत्त्वाची मानली जात आहे. एलपीजी (LPG) सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या सूचनेनुसार, अंतिम मुदतीपर्यंत पडताळणी न केल्यास अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) लाभार्थ्यांसाठी हा नियम अधिक महत्त्वाचा आहे. ग्राहकांना गॅस एजन्सी किंवा अधिकृत मोबाईल ॲपद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
याशिवाय आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठीही कागदपत्रांची पडताळणी महत्त्वाची आहे. अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 असली तरी फॉर्म 26AS (Form 26AS), एआयएस (AIS) किंवा बँक नोंदींमध्ये विसंगती असल्यास आयकर विभागाकडून छाननीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळे सर्व आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. 30 जूनपर्यंत प्रलंबित आर्थिक कामे पूर्ण केल्यास भविष्यातील दंड, चौकशी किंवा इतर अडचणी टाळता येऊ शकतात.
