Free School Bag Scheme | राज्यातील सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी निर्गमित झाला आहे. (Free School Bag Scheme)
165 कोटींची तरतूद आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया :
महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या एकूण 41 लाख 43 हजार 054 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे निश्चित केले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने (School Education and Sports Department) या उपक्रमासाठी 165 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निधीतून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार दप्तरांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
या खरेदी प्रक्रियेसाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे (Director of Education Primary Maharashtra Pune) यांना ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयातील तरतुदी तसेच विहित खरेदी नियमांचे पालन करूनच ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.
यासाठी “मागणी क्र. ई-2, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 001, संचालक व प्रशासन (00) (00) (01) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे (2202 L 066), 31-सहायक अनुदाने” या लेखाशिर्षांतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. वित्त विभागाच्या 07.04.2025 च्या परिपत्रकानुसार निधी वितरण व खर्चाबाबतचे सर्व निर्देश काटेकोरपणे पाळणे बंधनकारक राहील.
योजनेतील अपवाद आणि शासन निर्णयातील तरतुदी :
ज्या महानगरपालिका स्वतःच्या निधीतून आधीपासूनच विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देतात किंवा संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यात त्यासाठीची रक्कम जमा करतात, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या राज्यस्तरीय योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. उदाहरणार्थ, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि पुणे महानगरपालिका या स्वतःच्या योजनांमुळे वगळण्यात आल्या आहेत. इतर सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका व सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. (Free School Bag Scheme)
23 सप्टेंबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याची योजना 2011-12 या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आली होती. सायन्स कीट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच इत्यादींसह शालेय दप्तर हे देखील शैक्षणिक साहित्याचा भाग मानण्यात येत असल्याने त्याच निधीतून हा खर्च भागविणे शक्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Maharashtra Government School GR)
17 ऑक्टोबर 2025 च्या परिपत्रकानुसार अनुदानाच्या आहरण व संवितरणासाठी नियंत्रक अधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. वितरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 1978 मधील तरतुदींनुसार तसेच 12.04.2023 च्या वित्त विभाग परिपत्रकानुसार निर्गमित करण्यात आला असून हे अनुदान सशर्त स्वरूपाचे आहे.
