Farmer Loan Waiver Scheme | महायुती सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६’ च्या (Farmer Loan Waiver Scheme) अंमलबजावणीला प्रशासकीय कारणांमुळे पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या एका महत्त्वाच्या डेटावर ही कर्जमाफी अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे.
राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची’ (Loan Waiver Scheme) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या पात्रतेसाठी आयकर (Income Tax) भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती केंद्र सरकारकडे मागवली आहे. हा डेटा प्राप्त झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांची अचूक वर्गवारी करणे शक्य नसल्याने, पुढील आठवड्यातही ही योजना प्रत्यक्षात सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे. जर सरकारने आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून बाद करण्याचा निर्णय घेतला, तर राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, ज्यामुळे शेतकरी संघटनांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा अनुभव आणि रखडलेली डेडलाईन
यापूर्वी राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण योजनेसाठी’ अशाच प्रकारचा आयकर विभागाचा डेटा मागवला होता, जो मिळायला तब्बल चार महिन्यांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे आता शेतकरी कर्जमाफीचा डेटा केंद्राकडून कधी मिळणार, याविषयी अनिश्चितता आहे.
यापूर्वी सरकारने ३० जून आणि त्यानंतर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यावर ५ जुलैपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनीही राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर प्रक्रिया जलद गतीने होईल असे सांगितले होते; मात्र डेटा उपलब्ध न झाल्याने सरकारला पुन्हा एकदा दिलेली डेडलाईन पाळण्यात अपयश आले आहे. नुकतेच रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) आणि इतर शेतकरी संघटनांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनांमुळे सरकारवरील दबाव आधीच वाढलेला आहे.
काय आहे ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना’?
या योजनेचे स्वरूप आणि जाहीर केलेले लाभ खालीलप्रमाणे आहेत:
थकीत कर्जमाफी: राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे.
वन टाईम सेटलमेंट (OTS): मोठ्या थकबाकीदारांसाठी एकरकमी परतफेडीचा (OTS) पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन: प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता (सूट) देण्यात येणार आहे.
“सरकारचे दिवाळे निघाले”; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचा घणाघात
कर्जमाफीला होणाऱ्या विलंबावरून आणि संभाव्य निकषांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
नाना पटोले यांनी सरकारवर तोफ डागताना म्हटले:
“सरकार कर्जमाफीच्या नावाखाली केवळ ‘तारीख पे तारीख’ देत असून, यावरून राज्याची आर्थिक स्थिती किती खालावली आहे आणि सरकारचे दिवाळे निघाले आहे, हे स्पष्ट होते. सरकारने अटी व शर्ती लावून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सध्याच्या रचनेवरून केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळेल आणि ७५ टक्के शेतकरी वंचित राहतील असे दिसते. आमची मागणी आहे की सरकारने कोणतीही वर्गवारी न करता राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली पाहिजे.”
News Title: Farmer Loan Waiver Scheme Ahilyabai Holkar 2026 IT Data Delay Maharashtra
