Digital 7/12 | राज्यात महसूल विभागातील बदलांची मोठी मालिका सुरू आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर डिजिटल सातबारा उताऱ्याला कायदेशीर मान्यता देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी पुन्हा एकदा धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून सातबारा मिळवण्यासाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयांना फेरे मारावे लागत होते, तर काही ठिकाणी अनौपचारिक शुल्क देण्याचीही वेळ येत होती. पण आता शासनाने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानंतर ही सर्व प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि वेगवान झाली आहे. (Digital 7/12 News)
या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल विभागातील ‘डिजिटल क्रांती’ म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. कारण, पूर्वी डिजिटल सातबारा उपलब्ध असला तरी त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्प नसेल तर तो वैध मानला जात नव्हता. मात्र, आता डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह मिळणारा 7/12 उतारा सरकारी–निमसरकारी तसेच न्यायालयीन कामकाजातही पूर्णपणे वैध ठरणार आहे.
डिजिटल सातबारा कायदेशीर; आता तलाठी स्वाक्षरीची गरज नाही :
शासन परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि जमीन महसूल अभिलेख नियम 1971 अंतर्गत डिजिटल सातबाऱ्याला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता केवळ 15 रुपयांत नागरिकांना अधिकृत, कायदेशीर आणि सर्वत्र वापरता येईल असा डिजिटल 7/12 मिळणार आहे.
पूर्वी अनेक गावांमध्ये तलाठीच्या अनुपस्थितीमुळे सातबारा मिळण्यात विलंब होत असे. काही ठिकाणी तर चिरीमिरीशिवाय उतारा मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत. परंतु डिजिटल प्रणालीमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत, पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी अनुकूल झाली आहे. शासन परिपत्रकामुळे डिजिटल सातबारा, 8-अ आणि फेरफार उताऱ्यांनाही समान कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
Digital 7/12 | महाभूमी पोर्टलवरून फक्त 15 रुपयांत डाउनलोड करा 7/12 :
नवीन निर्णयानुसार, digitalsatbara.mahabhumi.gov.in या महाभूमी पोर्टलवर नागरिकांना डिजिटल पेमेंटद्वारे 7/12, 8-अ तसेच फेरफार उतारे डाउनलोड करता येतील. प्रत्येक उताऱ्यावर डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असणार असल्याने ते कुठल्याही बँकिंग, सरकारी की न्यायालयीन प्रक्रियेत स्वीकारले जाणार आहेत. (Maharashtra Revenue Department)
या सुविधेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आणि जमीनधारकांना मोठा फायदा होईल. तसेच शेतजमिनीच्या कर्जांपासून ते मालमत्तेच्या नोंदणीपर्यंत सर्व कामांसाठी हा डिजिटल उतारा सहज वापरता येणार आहे. तसेच सातबारा मिळवण्यासाठी आता तलाठी कार्यालयाचा मार्ग धरण्याची गरज राहणार नाही, ज्यामुळे वेळ, पैसा आणि अडथळे तिन्ही गोष्टींची बचत होईल.
