School Cleaning | महापालिकेच्या शाळा व स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी पुन्हा एकदा ३३ कोटी २० लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याआधी देखील या कामासाठी चार कोटी रुपये खर्च झाल्याची नोंद आहे, त्यामुळे इतक्या मोठ्या निधीच्या मागणीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
शाळा स्वच्छतेसाठी कोट्यवधींचा दुसरा प्रस्ताव
महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने शहरातील शाळा आणि स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी ‘स्वच्छ’ करणाऱ्यांच्या नावाखाली पुन्हा एकदा कोट्यवधींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार एकूण ३३ कोटी २० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, तो शिक्षण समितीसमोर मांडण्यात आला आहे. याआधी देखील या कामासाठी चार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र यावेळी याहून आठपट अधिक निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
हा प्रस्ताव ‘एज्युकेशन अँड फायर’ समितीच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. या वेळी काही सदस्यांनी या प्रचंड खर्चावर आक्षेप घेत स्पष्ट विचारणा केली की, या कामासाठी पूर्वीच कोटींचा निधी वापरला गेला असताना पुन्हा इतक्या मोठ्या रकमेचा प्रस्ताव कशासाठी? मात्र अधिकाऱ्यांनी त्यावर स्पष्ट उत्तर दिले नाही. ही बाब ‘फायरब्रँड’ समितीच्या सदस्यांच्या आक्षेपाचा मुद्दा ठरली आहे.
निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय खर्चावर शंका उपस्थित
महापालिकेच्या प्रशासकीय क्षेत्रातून या प्रस्तावावर विविध पातळ्यांवरून विचार सुरु आहे. (PMC) प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, अद्याप या कामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे निविदेशिवाय इतक्या कोट्यवधींचा खर्च मंजूर करणे योग्य नसल्याचे मत काही सदस्यांनी व्यक्त केले. याशिवाय यापूर्वी झालेल्या चार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा तपशील सादर न केल्याने हा प्रस्ताव गोंधळात सापडला आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही नगरसेवक आणि समिती सदस्यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केला. या निधीचा उपयोग प्रत्यक्षात कसा आणि कुठे होणार हे अस्पष्ट आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अशा खर्चाच्या प्रस्तावावर अधिक माहिती व पारदर्शकतेची गरज असल्याचे मत यावेळी मांडले गेले. दरम्यान, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे जाणार असून, तिथे यावर निर्णय होणार आहे.








