Goverment Salary Hike | केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी वेतन व पेन्शन नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले असून यामुळे सुमारे 93 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे 8,170 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी, वाढत्या महागाई आणि जीवनखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कर्मचारी हिताचा मानला जात आहे. वेतन रचना अधिक सोपी होणार असून आर्थिक सुरक्षिततेतही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विमा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा :
या निर्णयांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्या, नाबार्ड आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मधील कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ दिला जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांचा विचार करून ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतनही मोठ्या प्रमाणात मिळणार असून त्यातून मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांमधील वेतन सुधारणा 1 ऑगस्ट 2022 पासून लागू करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत सुमारे 46,322 कार्यरत कर्मचारी आणि 46,830 पेन्शनधारक लाभार्थी आहेत. यासाठी सुमारे 8,170 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यातील मोठा हिस्सा थकीत वेतन म्हणून दिला जाणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. (Pension Rule)
Goverment Salary Hike | RBI आणि नाबार्ड पेन्शनधारकांना दिलासा
रिझर्व्ह बँकेच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (RBI Pension) 1 नोव्हेंबर 2022 पासून मूळ पेन्शन आणि महागाई भत्त्यात 10 टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे 2,696 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मोठा हिस्सा थकबाकी स्वरूपात दिला जाणार आहे. तसेच नाबार्डमधील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणा 1 नोव्हेंबर 2022 पासून लागू करण्यात येणार असून त्यामुळे वार्षिक अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे. (Goverment Salary Hike News)
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वेतन सुधारणा, पेन्शन गणनेतील बदल आणि फॅमिली पेन्शनमध्ये वाढ यामुळे लाभार्थ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असून, याचा सकारात्मक परिणाम देशांतर्गत खर्च आणि अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
