Election Commission | मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपसाठी एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. निवडणूक प्रचार अंतिम टप्प्यात असताना राज्य निवडणूक आयोगाने भाजपच्या एका प्रचार गीतावर थेट बंदी घातली आहे. आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत हा निर्णय घेण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. (BJP campaign song ban)
राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांचे वातावरण चांगलेच तापले असून मतदानासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येक पक्ष प्रचारासाठी सर्व ताकद पणाला लावत असताना भाजपला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मुंबई महापालिकेसाठी खास तयार करण्यात आलेले हे प्रचार गीत वापरण्यास आयोगाने स्पष्ट नकार दिला आहे. (Mumbai municipal election news)
प्रचार गीतावर आक्षेप नेमका कशामुळे? :
मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपने मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रचार गीतामध्ये ‘भगवा’ या शब्दाचा वापर करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार, धार्मिक भावना भडकवणारे शब्द, चिन्हे किंवा विशिष्ट रंगांचा थेट राजकीय प्रचारासाठी वापर करण्यास मनाई आहे. याच कारणामुळे आयोगाने या गीतावर आक्षेप नोंदवला.
आयोगाच्या निरीक्षणानुसार, या गीतातील शब्दप्रयोग आचारसंहितेच्या चौकटीत बसत नाहीत. त्यामुळे हे गीत अधिकृत प्रचारासाठी वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश आयोगाने दिले आहेत. ऐन प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आलेल्या या निर्णयामुळे भाजपच्या रणनीतीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Election Commission | मुंभाजपच्या रणनीतीला धक्का, प्रचाराला वेग :
विशेष बाब म्हणजे हे प्रचार गीत अत्यंत भव्य स्वरूपात तयार करण्यात आले होते. प्रसिद्ध गायक अवधूत गुप्ते आणि वैशाली सामंत यांच्या आवाजात हे गीत रेकॉर्ड करण्यात आले होते. सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि प्रचार सभांमधून हे गीत मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा भाजपचा मानस होता. मात्र आयोगाच्या निर्णयामुळे ही योजना अडचणीत आली आहे. (Election Commission action)
दरम्यान, मुंबईसह राज्यभरात महापालिका निवडणुकीसाठी प्रचाराची धामधूम सुरूच आहे. गल्लीबोळातील छोट्या सभांपासून ते मोठ्या जाहीर सभांपर्यंत सर्वच पक्ष जोरदार प्रचार करत आहेत. सोशल मीडिया आणि डिजिटल जाहिरातींवर विशेष भर दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत भाजप आता या गीतात बदल करून पुन्हा परवानगी मागणार का, की पर्यायी प्रचार माध्यमांचा वापर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोग आचारसंहिता राबवताना किती कडक आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
