Electric Vehicles Toll Free | राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, टोल नाक्यावर इलेक्ट्रिक वाहनांकडून आकारला जाणारा टोल पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे ईव्ही मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, टोल माफी जाहीर झाल्यानंतर जेवढा टोल आकारण्यात आला आहे, तो पैशापैशासकट वाहनधारकांना परत दिला जाणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी विधानसभेत निर्देश देताच टोल माफीसंबंधी प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. सध्या राज्यभरात काही ठिकाणी ईव्ही वाहनांकडून टोल वसुली होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या काळात सरकारवर दबाव वाढला आणि अखेर ईव्ही वाहनधारकांसाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
तांत्रिक कारणांमुळे टोल माफीला उशीर :
वाहतूक खात्याचे प्रभारी मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी विधानसभेत माहिती देताना टोल माफी लागू करण्यास तांत्रिक कारणांमुळे उशीर झाल्याचे मान्य केले. त्यांनी टोल प्रणालीमध्ये ईव्ही वाहनांसाठी आवश्यक बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. तीन महिन्यांचा उशीर झाल्याची कबुली देत त्यांनी आश्वासन दिले की पुढील काही दिवसांत संपूर्ण टोल माफी प्रत्यक्षात लागू होईल.
तसेच, या कालावधीत इलेक्ट्रिक वाहनधारकांकडून (Electric Vehicles Toll Free) जितका टोल आकारण्यात आला आहे, ती रक्कम पूर्णपणे परत देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो वाहनधारकांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून जाहीर केल्या गेलेल्या इतरही सवलतींमुळे ईव्ही धारकांसाठी फायदेशीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
Electric Vehicles Toll Free | ई-वाहन खरेदीत मुंबईकर आघाडीवर :
मुंबईकर इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वेगाने वळत असल्याचे ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी ईव्ही खरेदीत तब्बल 34 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारी सबसिडी, नागरी सोसायट्यांमधील चार्जिंग सुविधा आणि कंपन्यांच्या आकर्षक ऑफर्समुळे ही वाढ झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
RTO च्या आकडेवारीनुसार मुंबईत मागील दोन वर्षांत 41,872 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली असून त्यातील बहुतांश नोंदणी बोरीवली RTOमध्ये झाली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींचा सर्वाधिक समावेश आहे. वाढत्या ईव्ही वापरामुळे राज्यात चार्जिंग स्टेशन उभारणीची गरज वाढत असून सरकारने त्यासाठी मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.
2030 पर्यंत लागू नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण :
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार 2030 पर्यंत ईव्ही खरेदी आणि नोंदणीवर 10 ते 15 टक्क्यांची मोठी सवलत मिळणार आहे. वाहनाच्या किंमतीनुसार ही सवलत 30 हजारांपासून थेट 20 लाख रुपयांपर्यंत जाते. त्याचबरोबर चार्जिंग स्टेशन स्थापनेसाठी 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे.
या सर्व सवलती, टोल माफी आणि परतावा मिळाल्यामुळे ईव्ही धारकांना मोठा फायदा होणार आहे. मुंबई, पुणे, नाशिकसह अनेक शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा कल वाढत असून आगामी काळात हा ट्रेंड आणखीन वेग घेण्याची शक्यता आहे.
