MahaDBT Subsidy | सरकारकडून 1 एप्रिलपासून अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. विशेषतः विविध कृषी योजनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. अन्यथा सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असते. यामध्ये कर्जमाफी, पीक विमा, कृषी यंत्रसामग्री अनुदान, सिंचन सुविधा यांसारख्या योजनांचा समावेश असतो. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करतात. मात्र आता या योजनांच्या अनुदानासाठी शासनाने नवीन नियम लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक झाले आहे. (Farmer Subsidy Maharashtra)
आधार आधारित पेमेंट प्रणाली अनिवार्य :
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांकडून विविध कृषी योजनांसाठी अर्ज मागवले जातात. अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची निवड केली जाते आणि त्यांना अनुदान दिले जाते. यापूर्वी हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. मात्र आता या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.
1 एप्रिलपासून शासनाने आधार आधारित पेमेंट प्रणाली (Aadhaar Based Payment System) अनिवार्य केली आहे. म्हणजेच आता शासनाकडून मिळणारे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यातच जमा होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे अत्यावश्यक आहे.
MahaDBT Subsidy | बँक खाते आधारशी लिंक नसल्यास अनुदान अडचणीत :
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी दिलेले बँक खाते आधारशी संलग्न असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर बँक खाते आधारशी लिंक नसेल तर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर बँकेत जाऊन खाते आधारशी जोडण्याचे आवाहन केले आहे. (MahaDBT Subsidy News)
गेल्या काही दिवसांपासून महाडीबीटी पोर्टलवरील अनेक कृषी योजनांचे अनुदान रखडले होते. आता शासनाने टप्प्याटप्प्याने हे अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र नवीन नियमांनुसार आधार लिंकिंगची अट पूर्ण केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
