Aditi Tatkare | अनाथ, रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवली जाणारी ‘फिरते पथक’ (Firate Pathak) ही योजना आता राज्याच्या इतर भागातही विस्तारली जाणार आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी मंत्रालयात (Mantralaya) झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, २२ जिल्ह्यांमधील तब्बल ३१ महानगरपालिका (Municipal Corporations) क्षेत्रांमध्ये या पथदर्शी योजनेसाठी प्रस्ताव मागवण्याचे स्पष्ट निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
योजनेचे स्वरूप आणि मागील टप्प्यातील उल्लेखनीय यश
या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांतर्गत, विशेष मोबाईल वाहनांद्वारे निराधार बालकांपर्यंत पोहोचून त्यांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा, सकस आहार, शिक्षण आणि मनोरंजनाची साधने पुरवली जातात. याव्यतिरिक्त, मुलांची आधार नोंदणी करणे, त्यांना आवश्यक तो मानसिक आधार देणे, योग्य समुपदेशन करणे आणि त्यांच्या पालकांमध्ये शिक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचे कामही या माध्यमातून केले जाते. या सर्व प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश बेघर मुलांना पुन्हा एकदा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे हा आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर नाशिक (Nashik), पुणे (Pune), मुंबई शहर (Mumbai City), मुंबई उपनगर (Mumbai Suburban), ठाणे (Thane) आणि नागपूर (Nagpur) या सहा प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आली होती. या माध्यमातून आतापर्यंत एकूण ३ हजार ८०३ गरजू मुलांना आरोग्य, शिक्षण आणि आहाराच्या सुविधा देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यात प्रशासनाला मोठे यश आले आहे. यामध्ये पुण्यातील सर्वाधिक १,६७९, मुंबई शहरातील ८१०, ठाण्यातील ७५०, नाशिकमधील २८५ तर नागपुरातील २७९ मुलांचा समावेश आहे.
स्वयंसेवी संस्थांसाठी कडक नियमावली आणि अटी
नव्या प्रस्तावानुसार, राज्यातील २८ महापालिका क्षेत्रांसह मुंबई शहर तसेच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे मिळून एकूण ३१ ठिकाणी ही फिरती पथके कार्यान्वित केली जाणार आहेत. या कामासाठी पुढे येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत (Mumbai Public Trust Act) असणे अनिवार्य आहे. सोबतच, संस्थेने निधी पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी केलेली असावी, तसेच मागील तीन वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट, संस्थेची नियमावली आणि घटना शासनाकडे सादर करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग सिस्टीम आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे सक्तीचे करण्यात आले असून, ही संपूर्ण यंत्रणा स्थानिक पोलीस विभागाशी जोडलेली असेल. निवड झालेल्या संस्थांना आपल्या कामाच्या क्षेत्राची पूर्वकल्पना बाल कल्याण समिती (Child Welfare Committee), स्थानिक पोलीस आणि बाल हक्क आयोगाला (Child Rights Commission) देणे बंधनकारक असेल. यासाठी नव्याने अर्ज प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले असून, कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संस्थेचा करार तत्काळ रद्द करून दुसऱ्या पर्यायी संस्थेची नेमणूक केली जाईल.
News Title: Aditi Tatkare Announced firate Pathak Scheme Expanded Women and Child Development
