Abhijeet Dipke | स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने CJP कडून ‘स्कूल ठीक करो’ या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली. या अभियानासाठी CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) आपल्या हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी या मूळगावी पोहोचले. ध्वजारोहणानंतर त्यांनी गावातील प्राथमिक शाळेची पाहणी केली. यावेळी शाळेची झालेली दुरवस्था समोर आल्यानंतर त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले.
प्राथमिक शाळेची दुरवस्था पाहून अभिजीत दिपके संतापले :
संतुक पिंपरी येथील प्राथमिक शाळेची पाहणी करताना विद्यार्थ्यांच्या वर्गखोल्यांमधील अनेक खिडक्यांच्या काचा फुटलेल्या असल्याचे अभिजीत दिपके यांच्या निदर्शनास आले. शाळेतील स्वच्छतागृहाची अवस्थाही समाधानकारक नसल्याचे त्यांनी पाहिले. फुटलेल्या खिडक्यांवर झाकण्यासाठी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा बॅनर लावण्यात आल्याचेही यावेळी दिसून आले. ग्रामीण भागातील शाळांची अशी स्थिती असेल, तर या शाळा आणि तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कसे सुधारणार, असा सवाल दिपके यांनी उपस्थित केला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना दिपके यांनी शाळेतील परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली. वर्गातील खिडक्या तुटलेल्या आहेत आणि बाथरूम अस्वच्छ असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील शाळा व्यवस्थित केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने विकास साध्य होणार नाही, असे ते म्हणाले. शाळेच्या दुरुस्तीसमोर काही अडचणी असल्याचे वरच्या पातळीवरून सांगितले जात असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. मात्र, पुढील आठवड्यात पुन्हा शाळेला भेट देऊ, असे सांगत सरपंचांनी आठ दिवसांच्या आत सर्व दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती अभिजीत दिपके यांनी दिली.
Abhijeet Dipke | शिक्षकांच्या कामावरून सरकारच्या धोरणावर टीका :
शाळांच्या प्रश्नासोबतच शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त कामावरही अभिजीत दिपके यांनी आक्षेप घेतला. शिक्षकांना SIR च्या कामासाठी नियुक्त केले जात असल्याचे सांगत त्यांनी, शिक्षकांचे मुख्य काम विद्यार्थ्यांना शिकवणे हेच असायला हवे, अशी भूमिका मांडली. SIR साठी शिक्षकांऐवजी अन्य कर्मचाऱ्यांची किंवा इतर संबंधित मनुष्यबळाची मदत घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शिक्षकांना शैक्षणिक कामापासून दूर ठेवले जात असल्याने त्याचा थेट परिणाम सरकारी शाळांमधील शिक्षणावर होत असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
सरकारी शाळा हळूहळू बंद पडत असतील तर त्यासाठी सरकारचे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोपही दिपके यांनी केला. खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी शाळांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे झाली असतानाही काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले. आमदार निवडून आल्यानंतर त्यांच्या बंगल्यांची व्यवस्था केली जाते, मात्र ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
