ZP Election 2026 | राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना निवडणूक प्रचारासाठी किती खर्च करता येईल, याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे निवडणूक लढवण्याची तयारी करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांसाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. (Zilla Parishad Expense Limit)
मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी निवडणुकांची घोषणा करताच राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून ७ फेब्रुवारीला निकाल जाहीर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांची धावपळ सुरू झाली आहे.
जिल्हा परिषद उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा किती? :
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेल्या माहितीनुसार, ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ७१ ते ७५ निवडणूक विभाग आहेत, त्या जिल्हा परिषदांच्या उमेदवारांना कमाल ९ लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याच जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समिती उमेदवारांसाठी ही मर्यादा ६ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
तसेच ६१ ते ७० निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी उमेदवारांना ७ लाख ५० हजार रुपये खर्च मर्यादा देण्यात आली असून, त्याअंतर्गत पंचायत समिती उमेदवारांना ५ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. ५० ते ६० निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये जिल्हा परिषद उमेदवारांसाठी ६ लाख आणि पंचायत समिती उमेदवारांसाठी ४ लाख ५० हजार रुपये खर्च मर्यादा लागू राहणार आहे.
ZP Election 2026 | १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांसाठी निवडणूक कार्यक्रम :
राज्यातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया १६ जानेवारीपासून सुरू होऊन २१ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. (Election Commission Maharashtra)
२२ जानेवारी रोजी अर्जांची छाननी होणार असून २७ जानेवारी रोजी उमेदवारी माघार, चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल. या निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषदांसाठी एकूण ७३१ जागा तर पंचायत समित्यांसाठी १,४६२ जागांवर मतदान होणार आहे. महिलांसाठी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले असून त्यामुळे निवडणुकीत रंगत वाढण्याची शक्यता आहे.
