Liquor Price Hike | देशातील मद्यविक्री धोरणात महत्त्वाचे बदल जाहीर झाले असून त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार आहे. मंत्रिमंडळाने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणि निर्यात धोरणास मंजुरी दिल्यानंतर 1 एप्रिलपासून 36 टक्के अल्कोहोल असलेली देशी दारू महागणार आहे. या निर्णयामुळे काही श्रेणीतील मद्याच्या दरात वाढ होणार असली तरी इतर प्रकारांमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.
उत्तर प्रदेशातील उत्पादन शुल्क धोरणात बदल :
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकारने मद्य उद्योगाला नवे स्वरूप देण्यासाठी सुधारित उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत 36 टक्के अल्कोहोल असलेल्या देशी दारूवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 165 रुपयांवरून 173 रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे एका बाटलीमागे सरासरी सुमारे 5 रुपयांची वाढ ग्राहकांना भोगावी लागू शकते. मात्र, इतर श्रेणीतील दारूच्या किंमती पूर्ववत ठेवण्यात आल्या आहेत. (Liquor Price Hike)
राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने 71,278 कोटी रुपयांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. देशी दारूवरील दरवाढीमुळे अंदाजे 1500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्री महसुलात 7.5 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
Liquor Price Hike | कोटा बदल आणि परवाना शुल्कात सुधारणा :
शहरी भागात देशी दारूची मागणी घटत असल्याने त्या भागांतील कोटा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उलट ग्रामीण भागातील दुकानांसाठी कोटा वाढवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. गौतमबुद्धनगर, गाझियाबाद, आग्रा, प्रयागराज, वाराणसी आणि लखनौ या प्रमुख शहरांमध्ये कमी अल्कोहोल असलेल्या पेयांसाठी, जसे बीयर, वाइन आणि रेडी-टू-ड्रिंक (RTD), बार परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटन आणि तरुण ग्राहकांचा विचार करून हा बदल करण्यात आला आहे. (Liquor Price Hike)
याशिवाय भांग दुकानांच्या परवाना शुल्कात 10 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. दुसरीकडे वाइन आणि कमी तीव्रतेच्या पेयांवरील प्रतिफळ शुल्कात कपात करून केवळ 0.1 टक्के प्रतीकात्मक ड्यूटी आकारली जाणार आहे. या निर्णयामुळे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
