Toll Rule Change | देशातील वेगाने विकसित होत असलेल्या रस्ते प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वाहनचालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) टोल वसुलीच्या नियमांमध्ये बदल जाहीर केला असून 15 फेब्रुवारी 2026 पासून अपूर्ण किंवा अंशतः सुरू असलेल्या एक्स्प्रेसवेवर अतिरिक्त टोल आकारला जाणार नाही. या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या खर्चात बचत होणार आहे. (Expressway toll)
नवीन टोल दरांचा स्पष्ट नियम :
सध्या अनेक एक्स्प्रेसवेवर कामे पूर्ण झालेली नसतानाही प्रवाशांकडून संपूर्ण दराने टोल वसूल केला जात होता. पूर्वीच्या नियमानुसार, ज्या भागावर वाहतूक सुरू आहे त्या टप्प्यावर एक्स्प्रेसवेचा दर लागू होत असे, जो सामान्य राष्ट्रीय महामार्गापेक्षा सुमारे 25 टक्के अधिक असतो. त्यामुळे अपूर्ण सुविधांवरही नागरिकांना जादा रक्कम भरावी लागत होती. (Toll Rule Change)
आता मात्र हा नियम बदलण्यात आला आहे. नवीन तरतुदीनुसार, एखादा एक्स्प्रेसवे एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पूर्णपणे सुरू होईपर्यंत त्या मार्गावर केवळ राष्ट्रीय महामार्गाच्या दरानेच टोल आकारला जाईल. म्हणजेच, जोपर्यंत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत अतिरिक्त दर लागू होणार नाहीत. हा निर्णय प्रवाशांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा ठरणार आहे.
Toll Rule Change | नियमातील दुरुस्ती व अंमलबजावणी :
सरकारने नॅशनल हायवे फी नियम, 2008 (National Highways Fee Rules, 2008) मध्ये आवश्यक बदल केले असून ही सुधारणा 15 फेब्रुवारी 2026 पासून अमलात येईल. संबंधित एक्स्प्रेसवे पूर्णपणे सुरू होईपर्यंत किंवा किमान एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत सवलतीचे दर लागू राहतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्धवट रस्त्यांवर जादा टोल आकारणी थांबणार आहे. (Toll Rule Change)
या निर्णयामागे वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि अपूर्ण मार्गांचा वापर वाढवणे हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पूर्ण क्षमतेने सुरू नसलेल्या नॅशनल एक्स्प्रेसवेवर (National Expressway) एक्स्प्रेसवे दर लागू होणार नाहीत. परिणामी, वाहनधारकांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या दरानुसारच टोल भरावा लागेल. या बदलामुळे जुन्या महामार्गांवरील ताण कमी होण्यासह प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होईल.
