Dive Ghat Twin Tunnels | करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दिवे घाटातून रस्ता आणि मेट्रोसाठी दुहेरी बोगदा उभारण्याचा पर्याय विचाराधीन असून, त्यामुळे विमानतळापर्यंतचा प्रवास अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यासोबतच पुणे परिसरातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही गती देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
दिवे घाटातून रस्ता आणि मेट्रोसाठी नवा आराखडा :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पुणे (Pune) येथे आयोजित कार्यक्रमात दिवे घाट (Dive Ghat) परिसरातून दुहेरी बोगदा उभारण्याच्या प्रस्तावाचा उल्लेख केला. या बोगद्यांपैकी एकातून रस्ता आणि दुसऱ्यातून मेट्रो धावेल, असा प्राथमिक विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली असून, तो पूर्ण झाल्यास प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Purandar International Airport) गाठण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याच कार्यक्रमात पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या तीन उन्नत मार्गांच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari), उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar), पुण्याच्या महापौर मंजूषा नागपुरे (Manjusha Nagpure), पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) चे महापौर रवी लांडगे (Ravi Landge) तसेच विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या नव्या मार्गांमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना महामार्गांवर जलद प्रवेश मिळण्यास मदत होणार आहे.
Dive Ghat Twin Tunnels | भूसंपादनाला वेग; प्रकल्प वेळेपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश :
पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक भूसंपादन पूर्ण झाले असून, केवळ सहा महिन्यांत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन झाल्याचा देशातील हा विक्रमी वेग असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. आतापर्यंत 91 टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संमती दिली असून ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. चालू वर्षातच विमानतळाच्या कामासाठी निविदा काढून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी चार वर्षांची मुदत निश्चित करण्यात आली असली तरी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाला हे काम सहा महिने आधी म्हणजेच साडेतीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व आवश्यक मंजुरी आधीच मिळाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. भविष्यातील मेट्रो मार्ग लक्षात घेऊन उन्नत मार्गांच्या आराखड्यात आधीपासूनच तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे मेट्रो उभारणीच्या खर्चात सुमारे 40 टक्के बचत होण्याची शक्यता आहे.
